उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने राजसमंद में राज्यभर चलाये जा रहे ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविरों की विस्तृत प्रगति की समीक्षा की समीक्षा कर दिये सख्त निर्देश

राजसमन्द। उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने बुधवार को राजसमंद जिला कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की बैठक लेकर राज्यभर चलाये जा रहे ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविरों की विस्तृत प्रगति की समीक्षा की और कहा कि सरकार की मंशा के अनुरूप हर पात्र लाभार्थी को शिविरों से हाथों-हाथ लाभ मिलना चाहिये। डॉ. बैरवा ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिये कि शिविरों में लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण, बीपीएल परिवारों का सर्वे, स्वामित्व (पट्टा) आवेदन-स्वीकृति तथा भूमि अभिलेखों में इन्द्राज सुनिश्चित करने जैसे कार्य प्राथमिकता के साथ पूरे किये जाएँ।

बैठक में कृषि, भू-राजस्व व पंचायत संबंधित लंबित मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा हुई — किसानों की गिरदावरी, गिरदावरी ऐप पर पंजीकरण बढ़ाने, उपखंड व सहायक कलेक्टर न्यायालयों में लंबित नोटिसों का तामील और भूमि विभाजन/नामांतरण के प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण प्रमुख बिंदु रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत बीपीएल परिवारों का सर्वे, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) में व्यक्तिगत व सामुदायिक शौचालयों की स्वीकृति तथा आरआरसी केन्द्रों के लिये भूमि आवंटन की प्रगति पर भी उपमुख्यमंत्री ने विशेष ध्यान देने को कहा।

डॉ. बैरवा ने पशुपालन विभाग से पशु स्वास्थ्य शिविरों व मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा पॉलिसियों के वितरण की गति बढ़ाने, बिजली आपूर्ति—मीटर व ट्रांसफार्मर संबंधी शिकायतों का त्वरित निस्तारण और कृषि क्षेत्र में बीज मिनी किट व प्रधानमंत्री फसल बीमा की पॉलिसियों के वितरण को सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। वित्तीय समावेशन के तहत प्रधानमंत्री जनधन, जीवन ज्योति व सुरक्षा बीमा तथा अटल पेंशन जैसी योजनाओं में नए पंजीयन, निष्क्रिय खातों का सत्यापन व जन आधार (जनआधार) अपडेट को भी बैठक में तेज करने का आदेश दिया गया।

शहरी सेवा शिविरों की समीक्षा में नगरीय विकास विभाग द्वारा लागू अनेक राहत-छूट योजनाओं की जानकारी दी गई — बकाया लीज राशि पर 100% ब्याज छूट, फ्री-होल्ड पट्टा एवं लीज मुक्ति पर 60% तक छूट, आवासीय भूखंडों के पुनर्ग्रहण शुल्क में छूट तथा भवन मानचित्र स्वीकृति शुल्क में 50% तक रियायत जैसे प्रावधानों को अधिकतम जनहित में प्रभावी बनाने का निर्देश दिया गया। साथ ही अपंजीकृत दस्तावेजों से खरीदे भूखण्डों पर अंतिम खरीदार को संबंधित छूट व सरलीकरण के मार्गदर्शन पर भी सहमति बनी।

बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने एनएफएसए में नए लाभार्थियों के समावेशन तथा राशन कार्ड, आधार सीडिंग व ई-केवाईसी से जुड़ी प्रगति प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा व उत्थान महाअभियान (PM KUSUM), प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना व विद्युत विभाग की संशोधित वितरण क्षेत्र योजनाओं की स्थिति की भी समीक्षा की गयी। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि शिविरों के माध्यम से मिलने वाली हर सुविधा — जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति/आय/निवास प्रमाण पत्र, पेंशन, पैन/बैंक सम्बन्धी सहायता — जनता तक सहज व पारदर्शी रूप से पहुँचनी चाहिए और अधिकारियों को जनता से संवाद बढ़ाकर शिविरों में आने वालों को मार्गदर्शन सुनिश्चित करना चाहिए।

बैठक में राजसमन्द जिला प्रमुख रतनी देवी जाट, कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़, जिला कलक्टर अरुण कुमार हसीजा, जिलाध्यक्ष जगदीश पालीवाल व समस्त संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। उपमुख्यमंत्री ने बैठक के समापन पर सभी अधिकारियों से कहा कि सेवा शिविरों में लोकहित तथा सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य सुनिश्चित कराये जाएँ और हर पात्र लाभार्थी को योजनाओं का तत्काल लाभ मिलना चाहिए।