देश में जनगणना इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 2027 में पहली बार भारत में डिजिटल जनगणना की जाएगी। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में इसके लिए 11,718.24 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। यह पूरी प्रक्रिया CaaS (Census as a Service) सॉफ्टवेयर से संचालित होगी, जिसे डेटा प्राइवेसी और साइबर सुरक्षा को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है।

केंद्र सरकार का अनुमान है कि एक व्यक्ति की गणना पर करीब 97 रुपए खर्च आएगा। यह गणना 2011 की 121 करोड़ आबादी को आधार मानकर निकाली गई है। यदि 2027 तक देश की अनुमानित जनसंख्या 150 करोड़ पहुंचती है, तो प्रति व्यक्ति खर्च लगभग 78 रुपए होगा।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 30 लाख कर्मचारी डिजिटल जनगणना पूरी करेंगे। जनगणना दो चरणों में होगी—

फेज-1 (अप्रैल–सितंबर 2026):

घरों की लिस्टिंग
आवासीय संरचना की गिनती

फेज-2 (फरवरी 2027):

आबादी की वास्तविक गणना

डिजिटल होने से जनगणना प्रक्रिया तेज, सटीक और पेपरलेस होगी।

कोपरा के लिए MSP बढ़ा: मिलिंग कोपरा ₹12,027 और बॉल कोपरा ₹12,500 प्रति क्विंटल

कैबिनेट ने 2026 सीजन के लिए कोपरा (सूखे नारियल) का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ा दिया है।

मिलिंग कोपरा: ₹12,027 प्रति क्विंटल (पिछले सीजन से ₹445 की बढ़ोतरी)
बॉल कोपरा: ₹12,500 प्रति क्विंटल (₹400 की बढ़ोतरी)

यह MSP किसानों की आय बढ़ाने और कृषि निवेश को सुरक्षित करने का महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

CoalSETU विंडो को मंजूरी: कोयला लिंकिंग अब और आसान

कैबिनेट ने CoalSETU विंडो की शुरुआत को मंजूरी दी है। इसके तहत—

विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के लिए कोयले की लिंकिंग की नीलामी होगी
एक्सपोर्ट और घरेलू उपयोग के लिए कोयला संसाधनों का बेहतर प्रबंधन होगा
इंडस्ट्री को समय पर और सही मात्रा में कोयला उपलब्ध करवाने में मदद मिलेगी

इंश्योरेंस सेक्टर में 100% FDI को मंजूरी

कैबिनेट ने एक बड़े सुधार की घोषणा करते हुए बीमा क्षेत्र (Insurance Sector) में विदेशी निवेश (FDI) की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% कर दी है।

अब विदेशी कंपनियां भारतीय बीमा फर्मों में पूरी तरह निवेश कर सकेंगी। इससे—

प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी
बीमा सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा
आम जनता को नई और सस्ती बीमा पॉलिसियों का लाभ मिल सकता है

इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल विंटर सेशन में पेश किया जाएगा।

हाल ही में कैबिनेट की पिछली 4 बड़ी बैठकों के प्रमुख फैसले

26 नवंबर:

पुणे मेट्रो विस्तार को 9,858 करोड़ की मंजूरी
7,280 करोड़ की Rare Earth Permanent Magnet नीति
गुजरात व महाराष्ट्र की दो रेलवे लाइनें डबल करने की मंजूरी

12 अगस्त:

4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट को मंजूरी
4,594 करोड़ का निवेश, 2,000 रोजगार

8 अगस्त:

उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 2025–26 तक सब्सिडी जारी
कुल 52,667 करोड़ के प्रस्तावों को मंजूरी

31 जुलाई:

6 बड़े फैसले, जिनमें किसानों और फूड सेक्टर से जुड़े प्रस्ताव
नॉर्थ-ईस्ट में रेलवे नेटवर्क को मजबूत करने के प्रोजेक्ट शामिल