<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">झुंझुनूं | झुंझुनूं जिले के सूरजगढ़ थाना क्षेत्र स्थित काकोड़ा गांव में मंगलवार को दिनदहाड़े हुई एक सनसनीखेज वारदात ने कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गांव के सरपंच संदीप डैला की कार पर बदमाशों ने हमला बोल दिया और वाहन को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं, उनके साथी और निजी कॉलेज संचालक देवी सिंह ओला के साथ भी मारपीट की गई। यह पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है और लोगों में पुलिस प्रशासन के प्रति रोष व्याप्त है। वायरल वीडियो के सामने आने और मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सूरजगढ़ थाना अधिकारी हेमराज मीणा को निलंबित कर दिया है।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">इस संबंध में पुलिस ने दो आरोपियों — जलेसिंह और सुरेश — को हिरासत में लिया है, जबकि घटना में शामिल अन्य दर्जनभर बदमाशों के खिलाफ हत्या के प्रयास, मारपीट और उपद्रव फैलाने जैसी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">पुलिस अब अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है और सीसीटीवी फुटेज के साथ-साथ वायरल वीडियो के आधार पर पहचान की जा रही है।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">स्थानीय ग्रामीणों और पंचायत प्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।

Jhunjhunu

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झुंझुनूं ब्यूरो

झुंझुनूं: काकोड़ा गांव में सरपंच की कार पर हमला, कॉलेज संचालक से मारपीट, थाना अधिकारी निलंबि

<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">जयपुर।&nbsp; डिजिटल इंडिया के युग में यूपीआई (UPI) लेनदेन हमारी रोजमर्रा की ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। लेकिन एक छोटी-सी गलती, जैसे गलत नंबर पर पैसे भेज देना, काफी परेशानी का कारण बन सकती है। ऐसे में घबराने की बजाय सतर्कता और सही कदम उठाकर अपनी राशि को वापस पाया जा सकता है। इसी उद्देश्य से राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने महानिरीक्षक श्री शरत कविराज के निर्देशन में एक विशेष एडवाइजरी जारी की है, जो नागरिकों को जागरूक करती है और मदद का भरोसा देती है।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">एसपी साइबर क्राइम शांतनु कुमार सिंह ने जानकारी दी कि यदि गलती से किसी गलत खाते में ऑनलाइन भुगतान हो जाए, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ आवश्यक कदम उठाकर आपकी राशि सुरक्षित रूप से वापस मिल सकती है:<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">तत्काल शिकायत दर्ज करें<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> — राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 18001201740 पर तुरंत कॉल कर घटना की सूचना दें।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> <span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">अपने बैंक को सूचित करें<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> — संबंधित बैंक में जाकर एक निर्धारित फॉर्म भरें, जिसमें गलत लेन-देन से जुड़ी पूरी जानकारी दें।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">लेन-देन का सबूत संजोएं<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> — संबंधित SMS या ऐप नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट लेकर उसका प्रिंट बैंक में दें।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> <span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">RBI के दिशा-निर्देशों के अनुसार, यदि कोई लेन-देन गलती से होता है तो उसकी शिकायत तीन दिन के भीतर दर्ज की जानी चाहिए। देरी से शिकायत करने पर बैंक या अन्य संस्थान राहत देने से इनकार कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त साइबर ठगी से बचने के लिए राजस्थान पुलिस ने निम्नलिखित सुझाव दिए हैं:<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">गोपनीय जानकारी कभी साझा न करें<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> — जैसे OTP, कार्ड नंबर, UPI PIN, पासवर्ड आदि। कोई बैंक आपसे यह जानकारी कभी नहीं मांगेगा।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">संदेह की स्थिति में पुलिस से संपर्क करें<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> — नजदीकी पुलिस थाने या साइबर हेल्पडेस्क पर तुरंत सूचना दें।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> <span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">साइबर अपराध की शिकायत करें<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> — राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें या<a href="https://cybercrime.gov.in" style="text-decoration:none;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(17, 85, 204); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://cybercrime.gov.in</a><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> पर ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज करें।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">एसपी शांतनु कुमार सिंह ने अपील की कि डिजिटल लेन-देन करते समय जागरूकता और सतर्कता ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। गलत UPI पेमेंट या साइबर ठगी जैसी घटनाओं में सही समय पर कदम उठाकर लोग अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रख सकते हैं।

Jaipur

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जयपुर ब्यूरो

गलत UPI भुगतान पर न हों परेशान: जानें कैसे वापस पाएं अपनी रकम-राजस्थान पुलिस की साइबर एडवाइजरी

<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">जयपुर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलात मंत्री सुमित गोदारा ने मंगलवार को मंत्रालय भवन में विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने राज्य में जीएटीसी (Government Approved Testing Centre) के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि इसके माध्यम से नापतौल प्रणाली में पारदर्शिता आएगी, उपभोक्ताओं के हित सुरक्षित होंगे और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलात मंत्री गोदारा ने निर्देश दिए कि अन्य राज्यों में जीएटीसी के प्रभावी संचालन का अध्ययन कर राजस्थान में भी इसका सशक्त क्रियान्वयन किया जाए। उन्होंने कहा कि गलत तौल और माप के मामलों में अब कटौती होगी और फील्ड स्तर पर दैनिक रिपोर्टिंग सुनिश्चित की जाए।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">इसके साथ ही मंत्री ने गिव अप अभियान की समीक्षा करते हुए कहा कि एनएफएसए (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम) के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को जोड़ा जाए और अपात्रों को हटाया जाए। जो लोग स्वेच्छा से योजना छोड़ते हैं, उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा और जो नहीं छोड़ते, उनके खिलाफ नियमानुसार नाम हटाने और वसूली की कार्रवाई की जाएगी।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">गिव अप अभियान में बारां, जयपुर, बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़ में हुए उत्कृष्ट कार्यों की सराहना करते हुए मंत्री ने घोषणा की कि स्वतंत्रता दिवस पर इन जिलों के अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा। वहीं, डीग, सलूंबर, जैसलमेर, फलोदी और धौलपुर में धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई गई और लापरवाह अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए गए।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">बैठक में प्रमुख शासन सचिव भवानी सिंह देथा ने भी भाग लिया और ई-केवाईसी, आधार सीडिंग, गिव अप मॉनिटरिंग जैसे तकनीकी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। बैठक में उपायुक्त सुनील पूनिया, ब्रह्मलाल जाट, और वित्तीय सलाहकार बृजभूषण शर्मा सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

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राजस्थान में उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए जीएटीसी लागू, गिव अप अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को मिलेगा सम्मान

<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा में प्रत्यक्ष नेता मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर जम्मू-कश्मीर को पुनः पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की है। राहुल ने आग्रह किया कि आगामी मानसून सत्र में केंद्र सरकार इस संबंध में विधेयक (बिल) लेकर आए।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">राहुल गांधी ने अपने पत्र में प्रधानमंत्री मोदी के पूर्व में दिए गए दो बयानों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने 19 मई 2024 को भुवनेश्वर और 19 सितंबर 2024 को श्रीनगर की रैलियों में जम्मू-कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा देने की बात कही थी। उन्होंने लिखा कि अब वह समय आ गया है, जब उस वादे को विधायी रूप से पूरा किया जाए।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">इसके अतिरिक्त राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से यह भी मांग की कि लद्दाख को भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने के लिए आवश्यक कानून बनाया जाए। उन्होंने कहा कि इससे लद्दाख की सांस्कृतिक पहचान और स्वायत्तता को संवैधानिक सुरक्षा मिलेगी।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">गौरतलब है कि साल 2019 में अनुच्छेद 370 और 35A हटाने के साथ ही जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को दो अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया था। उस समय सरकार ने संसद और जनता को आश्वासन दिया था कि स्थिति सामान्य होने पर जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस दिया जाएगा।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">राहुल गांधी के इस पत्र ने एक बार फिर से इस संवेदनशील मुद्दे को राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला दिया है। अब सबकी नजरें मानसून सत्र पर हैं कि क्या केंद्र सरकार इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाती है।

National

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नेशनल ब्यूरो

राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र, जम्मू-कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग

<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने उदयपुर के बहुचर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड पर आधारित फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ की रिलीज पर लगी रोक हटाने से फिलहाल इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि यदि फिल्म रिलीज होती है, तो यह मामले में चल रहे ट्रायल को प्रभावित कर सकती है, जो कि एक गंभीर बात होगी।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">न्यायमूर्ति सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की बेंच ने कहा कि अगर फिल्म की रिलीज में देरी से फिल्म निर्माताओं को आर्थिक नुकसान हो रहा है, तो मुआवजा दिए जाने की संभावना हो सकती है। लेकिन वर्तमान स्थिति में निष्पक्ष सुनवाई और न्यायिक प्रक्रिया की पवित्रता सर्वोपरि है।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">अदालत ने यह निर्देश फिल्म निर्माता कंपनी फायर फॉक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की याचिका और आरोपी मोहम्मद जावेद की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। कोर्ट अब 21 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई करेगा।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">इस दौरान केंद्र सरकार द्वारा गठित कमेटी को भी निर्देश दिया गया है कि वह इस मामले में शीघ्र निर्णय लें।<h3 dir="ltr" style="line-height:1.2;text-align: justify;margin-top:14pt;margin-bottom:4pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">कोर्ट में कही गई प्रमुख बातें: <span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(67, 67, 67); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">एडीशनल सॉलिसिटर जनरल गौरव भाटिया ने अदालत को बताया कि फिल्म निर्माता और कन्हैयालाल के पुत्र को जान से मारने की धमकियाँ मिल रही हैं। इस पर कोर्ट ने राज्य के संबंधित कमिश्नर और एसपी को सुरक्षा की समीक्षा के निर्देश दिए हैं।</h3><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">आरोपी मोहम्मद जावेद ने अपनी याचिका में कहा कि यदि फिल्म रिलीज हुई तो ट्रायल प्रभावित होगा और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन होगा। इसके आधार पर मुकदमे के निपटारे तक रिलीज पर रोक बनाए रखने की मांग की गई।<h3 dir="ltr" style="line-height:1.2;text-align: justify;margin-top:14pt;margin-bottom:4pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती: <span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(67, 67, 67); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">दिल्ली हाईकोर्ट ने 10 जुलाई को जमीयत उलेमा-ए-हिंद की याचिका पर फिल्म की रिलीज पर अंतरिम रोक लगा दी थी। इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में फिल्म निर्माता ने चुनौती दी थी।</h3><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">28 जून 2022 को राजस्थान के उदयपुर में टेलर कन्हैयालाल की दुकान में घुसकर बेरहमी से गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। यह हत्या मोहम्मद रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद ने की थी।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">एनआईए (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) ने मामले की जांच करते हुए 11 आरोपियों के खिलाफ UAPA, हत्या, आतंकी गतिविधियों और आपराधिक षड्यंत्र जैसे गंभीर आरोपों में चार्जशीट दायर की। दो आरोपी – सलमान और अबू इब्राहिम – पाकिस्तान के कराची निवासी और फरार हैं।

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‘उदयपुर फाइल्स’ फिल्म पर रोक जारी रहेगी, सुप्रीम कोर्ट ने रिलीज की अनुमति देने से किया इनकार

<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">जयपुर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर सांवलियाजी मंदिर मण्डल बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष हजारीदास के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमण्डल ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान प्रतिनिधिमण्डल ने मुख्यमंत्री द्वारा नए बोर्ड के गठन के लिए आभार व्यक्त किया।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधियों से मंदिर प्रशासन, श्रद्धालुओं की सुविधाओं, और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने जैसे विषयों पर चर्चा की और भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार सांवलियाजी मंदिर की गरिमा एवं व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के लिए हर संभव सहयोग देगी।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">भेंट के दौरान चित्तौड़गढ़ के विधायक अर्जुनलाल जीनगर सहित बोर्ड के अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे। प्रतिनिधिमण्डल ने मंदिर परिसर में प्रस्तावित विकास कार्यों और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं को विस्तार देने के विषय में मुख्यमंत्री को अवगत कराया।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">यह मुलाकात मंदिर प्रशासनिक संरचना को मजबूत बनाने और धार्मिक पर्यटन के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखी जा रही है।

Automobile

झुंझुनूं: काकोड़ा गांव में सरपंच की कार पर हमला, कॉलेज संचालक से मारपीट, थाना अधिकारी निलंबि

गलत UPI भुगतान पर न हों परेशान: जानें कैसे वापस पाएं अपनी रकम-राजस्थान पुलिस की साइबर एडवाइजरी

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिले सांवलियाजी मंदिर मण्डल बोर्ड के अध्यक्ष हजारीदास, नए बोर्ड गठन पर जताया आभार