<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">जयपुर। राजस्थान विधानसभा में उद्योग, निवेश, खेल और युवा सशक्तीकरण पर चर्चा के दौरान उद्योग एवं खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने राज्य सरकार की औद्योगिक विकास रणनीति और निवेश उपलब्धियों का विस्तृत खाका प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत हुए 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश समझौतों (MoU) में से करीब 8 लाख करोड़ रुपए के निवेश की ग्राउंडिंग शुरू हो चुकी है, जो राज्य में औद्योगिक क्रांति की दिशा में बड़ा कदम है। उद्योग एवं खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि सरकार केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि निवेश, उत्पादन, निर्यात और रोजगार सृजन को जमीन पर उतारने के लिए तेज गति से काम कर रही है।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">उद्योग एवं खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया कि HPCL पचपदरा रिफाइनरी से जुड़े डाउनस्ट्रीम प्रोजेक्ट्स को गति दी जा रही है और प्रस्तावित पेट्रो जोन में 50 से अधिक उत्पाद निर्माण की दिशा में कार्य चल रहा है। इससे पश्चिमी राजस्थान में पेट्रो-केमिकल उद्योगों का मजबूत नेटवर्क विकसित होगा। उन्होंने कहा कि अलवर में 2200 करोड़ रुपए का निवेश शुरू होने जा रहा है, जबकि जयपुर में डाटा सेंटर और आधुनिक मेडिकल संस्थानों की स्थापना की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। धौलपुर, जोधपुर और सीकर जिलों में नई औद्योगिक इकाइयों की शुरुआत राज्य के औद्योगिक विस्तार का संकेत है।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">उन्होंने राज्य सरकार की कार्यशैली को “नीति भी स्पष्ट, नीयत भी साफ, परिणाम देता राजस्थान” बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और रिजॉल्व मंत्र तथा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान ने विकास योजनाओं को कागजों से निकालकर क्रियान्वयन तक पहुंचाया है। उनके अनुसार राज्य आज देश के बड़े औद्योगिक नेटवर्क का प्रमुख केंद्र बनता जा रहा है।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">उद्योग एवं खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने अवसंरचना विकास को निवेश वृद्धि की रीढ़ बताते हुए कहा कि दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के पांच नोड, जामनगर-अमृतसर इकोनॉमिक कॉरिडोर का 640 किलोमीटर हिस्सा, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के 370 किलोमीटर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लगभग 500 किलोमीटर हिस्से से राजस्थान को दीर्घकालीन औद्योगिक लाभ मिलेगा। लगभग ढाई लाख करोड़ रुपए की लागत से विकसित हो रहा यह इंफ्रास्ट्रक्चर भविष्य में राज्य की औद्योगिक अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई देगा।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">उद्योग प्रोत्साहन योजनाओं का उल्लेख करते हुए उद्योग एवं खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़&nbsp; ने बताया कि <span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">RIPS-2024<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> लागू होने के बाद उद्योगों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए, जिससे निवेश प्रक्रिया तेज हुई। जहां पिछली सरकार के अंतिम दो वर्षों में उद्योगों को 487 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया था, वहीं वर्तमान सरकार ने दो वर्षों में ही 1600 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता वितरित की है। MSME पॉलिसी-2024 के तहत उद्योगों को 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान और अतिरिक्त 2 प्रतिशत सहायता दी जा रही है, जिससे छोटे और मध्यम उद्योगों को मजबूती मिल रही है। सिंगल विंडो सिस्टम की सेवाओं को भी 88 से बढ़ाकर 181 कर दिया गया है, जिससे उद्योग स्थापना की प्रक्रिया सरल हुई है।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">उन्होंने बताया कि सरकार को अब तक लगभग 30 हजार स्वरोजगार आवेदन प्राप्त हुए हैं और एक लाख नए उद्यमी तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। खेल क्षेत्र का उल्लेख करते हुए राठौड़ ने कहा कि 1786 खिलाड़ियों को 40 करोड़ रुपए से अधिक की प्रोत्साहन राशि दी गई तथा 186 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान ने 60 पदक जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया, जबकि शूटिंग स्पर्धा में 32 स्वर्ण पदकों के साथ पहला स्थान प्राप्त किया, जो राज्य की उभरती खेल क्षमता का प्रमाण है।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">उन्होंने कहा कि राज्य सरकार औद्योगिक कॉरिडोर, नई औद्योगिक नीतियों, MSME प्रोत्साहन योजनाओं और निवेश सम्मेलनों के माध्यम से राजस्थान को देश का अग्रणी औद्योगिक और रोजगार केंद्र बनाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही है।

Jaipur

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जयपुर ब्यूरो

राजस्थान को औद्योगिक हब बनाने की दिशा में तेजी: राइजिंग राजस्थान से 8 लाख करोड़ निवेश जमीन पर: राज्यवर्धन राठौड़

<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">जयपुर।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> जल जीवन मिशन (जेजेएम) घोटाले में नाम सामने आने के बाद पूर्व आईएएस अधिकारी सुबोध अग्रवाल की तलाश कर रही भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की कार्रवाई अब न्यायालय पहुंच गई है। सुबोध अग्रवाल ने एसीबी द्वारा दर्ज एफआईआर को चुनौती देते हुए राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की है और एफआईआर को रद्द करने की मांग की है।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">सूत्रों के अनुसार हाईकोर्ट इस याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई कर सकता है, जिससे मामले की दिशा तय होने की संभावना है।<h3 dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 14pt; margin-bottom: 4pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">याचिका में क्या कहा गया</h3><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">याचिका में पूर्व आईएएस अधिकारी सुबोध अग्रवाल की ओर से दावा किया गया है कि उनका कार्यकाल 18 अप्रैल 2022 से पीएचईडी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग) में शुरू हुआ था।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">याचिका के अनुसार गणपति ट्यूबवेल और श्याम ट्यूबवेल फर्मों ने कथित रूप से इरकॉन (IRCON) के फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर टेंडर पहले ही हासिल कर लिए थे।इन फर्मों को दिए गए करीब 95 प्रतिशत वर्क ऑर्डर तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधांश पंत की अध्यक्षता वाली वित्त समिति द्वारा स्वीकृत किए थे।याचिकाकर्ता के कार्यकाल में केवल 10 प्रतिशत से भी कम मूल्य के टेंडर स्वीकृत हुए। याचिका में यह भी कहा गया कि एसीबी ने इन तथ्यों की पर्याप्त जांच नहीं की।<h3 dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 14pt; margin-bottom: 4pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">सरकार को नुकसान नहीं होने का दावा</h3><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">अधिवक्ता दीपक चौहान के अनुसार याचिकाकर्ता की अध्यक्षता वाली वित्त समिति ने स्वीकृत टेंडरों के बावजूद दोनों फर्मों को कोई भुगतान नहीं किया।इसलिए उनके कार्यकाल में सरकार को किसी प्रकार की आर्थिक हानि नहीं हुई।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">इरकॉन से ईमेल के माध्यम से फर्जी प्रमाण पत्र की जानकारी मिलने के बाद हाई लेवल कमेटी गठित की गई।जांच रिपोर्ट के आधार पर दोनों फर्मों के टेंडर निरस्त किए गए।संबंधित फर्मों को ब्लैकलिस्ट किया गया। अधिकारी विशाल सक्सेना के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू की गई।<h3 dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 14pt; margin-bottom: 4pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">&nbsp;एसीबी की कार्रवाई पर सवाल</h3><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">याचिका में आरोप लगाया गया है कि एसीबी ने कार्रवाई के लिए अधिकारी विशाल सक्सेना के बयानों को आधार बनाया, जबकि उन्हीं के खिलाफ पूर्व में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। <span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">याचिकाकर्ता का कहना है कि व्यक्तिगत द्वेष के कारण उनके खिलाफ बयान दिए गए, जिसकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है।<h3 dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 14pt; margin-bottom: 4pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">अब क्या होगा आगे</h3><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">अब हाईकोर्ट यह तय करेगा कि एसीबी की एफआईआर प्रथम दृष्टया उचित है या नहीं जांच जारी रहेगी या एफआईआर निरस्त की जाएगी। जेजेएम घोटाला पहले ही राजस्थान की राजनीति और प्रशासनिक हलकों में बड़ा मुद्दा बन चुका है। हाईकोर्ट की आगामी सुनवाई इस मामले में अहम मोड़ साबित हो सकती है

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जल जीवन मिशन घोटाला: पूर्वआईएएस सुबोध अग्रवाल की हाईकोर्ट में याचिका,एसीबी की एफआईआर रद्द करने की मांग

<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">जयपुर। राजस्थान विधानसभा में उद्योग, युवा और खेल विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान गुरुवार को सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। बहस के दौरान राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप, ऑनलाइन सट्टा, एआई समिट विवाद और कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दों पर सदन का माहौल गरमा गया।<h3 dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:14pt;margin-bottom:4pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">बालकनाथ के आरोपों पर हंगामा</h3><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">बीजेपी विधायक महंत बालकनाथ ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व सरकार के दौरान गोहत्या के आरोपियों को संरक्षण दिया गया और गंभीर मामलों में गलत निर्णय लिए गए। उनके बयान के बाद सदन में तीखी प्रतिक्रिया हुई और दोनों पक्षों के बीच बहस तेज हो गई।<h3 dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:14pt;margin-bottom:4pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">एआई समिट और ‘रोबोट विवाद’ उठा</h3><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">कांग्रेस विधायक घनश्याम मेहर ने दिल्ली में आयोजित एआई समिट का मुद्दा उठाते हुए कहा कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी द्वारा कथित रूप से विदेशी रोबोट को भारतीय बताने से देश की प्रतिष्ठा प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों की गंभीर जांच होनी चाहिए क्योंकि यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि से जुड़ा विषय है।<h3 dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:14pt;margin-bottom:4pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">ऑनलाइन सट्टा और युवाओं पर बहस</h3><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">कांग्रेस विधायक अशोक चांदना ने ऑनलाइन सट्टेबाजी को बड़ा सामाजिक खतरा बताते हुए केंद्र और भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा—<ul style="margin-top:0;margin-bottom:0;padding-inline-start:48px;"><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre; font-size: 18pt;" aria-level="1"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">युवाओं में बेरोजगारी, नशा और ऑनलाइन सट्टा बड़ी चुनौती बन चुके हैं</li><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre; font-size: 18pt;" aria-level="1"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">सट्टे में पैसा हारने के बाद युवा कर्ज और नशे की ओर बढ़ रहे हैं</li><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre; font-size: 18pt;" aria-level="1"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">ऊंचे ब्याज पर उधारी और अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं</li></ul><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">उन्होंने आरोप लगाया कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों से राजनीतिक चंदा लिया गया, जबकि सट्टे पर रोक की बात की जाती है।<h3 dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:14pt;margin-bottom:4pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">गांधी नाम और योजनाओं पर टिप्पणी</h3><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">मेहर ने कहा कि यदि कुछ लोगों को महात्मा गांधी के नाम से आपत्ति है तो नोटों से तस्वीर हटाने की बात क्यों नहीं की जाती। उन्होंने नरेगा योजना के नाम बदलने के मुद्दे पर भी सरकार की आलोचना की और युवाओं में बढ़ते नशे पर गंभीर नीति बनाने की मांग की।<h3 dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:14pt;margin-bottom:4pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">सदन में बढ़ी राजनीतिक गर्माहट</h3><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">पूरी बहस के दौरान सत्ता और विपक्ष के बीच लगातार वार-पलटवार चलता रहा। उद्योग और युवा नीतियों के साथ-साथ सामाजिक मुद्दे भी चर्चा के केंद्र में रहे, जिससे विधानसभा का माहौल राजनीतिक रूप से बेहद सक्रिय और तीखा बना रहा।

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राजस्थान विधानसभा में उद्योग अनुदान मांगों पर गरमाई बहस, आरोप-प्रत्यारोप से गूंजा सदन

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स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के जवाब से नाराज कांग्रेस का वॉकआउट, विधानसभा में गरमाया माहौल

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<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">जयपुर। राजस्थान विधानसभा में सूरतगढ़ के राजीव गांधी खेल स्टेडियम के समग्र विकास का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया गया। सूरतगढ़ विधायक डूंगरराम गेदर ने विशेष उल्लेख प्रस्ताव नियम-295 के तहत स्टेडियम में खेल सुविधाओं के विस्तार और आधारभूत व्यवस्थाओं को मजबूत करने की मांग की।<h3 dir="ltr" style="line-height:1.7999999999999998;text-align: justify;margin-top:14pt;margin-bottom:4pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">युवाओं की तैयारी का प्रमुख केंद्र</h3><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">विधायक गेदर ने सदन में कहा कि सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के हजारों युवा सेना भर्ती, पुलिस भर्ती तथा विभिन्न राजकीय सेवाओं की शारीरिक तैयारी इसी स्टेडियम में करते हैं।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">उन्होंने बताया कि क्षेत्र के कई खिलाड़ियों ने अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है, लेकिन उपलब्ध सुविधाएं खिलाड़ियों की जरूरतों के अनुरूप नहीं हैं।<h3 dir="ltr" style="line-height:1.7999999999999998;text-align: justify;margin-top:14pt;margin-bottom:4pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">स्टेडियम में सुविधाओं का अभाव</h3><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">विधायक ने खेद व्यक्त करते हुए कहा कि वर्तमान में स्टेडियम में पर्याप्त खेल सामग्री उपलब्ध नहीं है।पेयजल एवं शौचालय व्यवस्था कमजोर है।प्रकाश व्यवस्था अपर्याप्त है। दर्शकों एवं खिलाड़ियों के बैठने की समुचित व्यवस्था नहीं है। इन कमियों के कारण खिलाड़ियों और प्रशिक्षण ले रहे युवाओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।<h3 dir="ltr" style="line-height:1.7999999999999998;text-align: justify;margin-top:14pt;margin-bottom:4pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">विधानसभा में रखी गई प्रमुख मांगें</h3><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">खेलों को बढ़ावा देने और युवाओं को बेहतर प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए विधायक ने सरकार से निम्न मांगें रखीं<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">खेल मैदान में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का निर्माण<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> <span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">खिलाड़ियों के लिए अत्याधुनिक एवं विशाल जिम की स्थापना<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> <span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">हाई मास्क लाइट व निर्बाध बिजली व्यवस्था<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> <span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, क्रिकेट सहित सभी खेलों के उपकरण उपलब्ध कराना<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> <span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">खिलाड़ियों हेतु पेयजल, शौचालय और बैठने की समुचित व्यवस्था<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> <span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">जलभराव रोकने के लिए आधुनिक सीवरेज एवं ड्रेनेज सिस्टम<h3 dir="ltr" style="line-height:1.7999999999999998;text-align: justify;margin-top:14pt;margin-bottom:4pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">युवाओं के भविष्य से जुड़ा मुद्दा</h3><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">विधायक गेदर ने कहा कि यदि स्टेडियम का समुचित विकास किया जाता है तो सूरतगढ़ क्षेत्र के युवाओं को बेहतर प्रशिक्षण मिलेगा और भविष्य में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार होंगे।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;"> उन्होंने राज्य सरकार से मांग की कि युवाओं के उज्ज्वल भविष्य को ध्यान में रखते हुए राजीव गांधी खेल स्टेडियम, सूरतगढ़ के विकास हेतु सभी प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृति प्रदान की जाए।

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विधानसभा में उठा सूरतगढ़ के राजीव गांधी खेल स्टेडियम के विकास का मुद्दा

<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">जयपुर। निविक हॉस्पिटल के डॉक्टर सोनदेव बंसल की गिरफ्तारी की मांग को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट के बाहर चल रहा वकीलों का आंदोलन अब नए मोड़ पर पहुंच गया है। पिछले तीन दिनों से वकीलों द्वारा मुख्य सड़क जाम कर प्रदर्शन किया जा रहा था।<h3 dir="ltr" style="line-height:1.7999999999999998;text-align: justify;margin-top:14pt;margin-bottom:4pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">बार अध्यक्ष ने आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की</h3><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, जयपुर के अध्यक्ष राजीव सोगरवाल ने प्रशासन के साथ बातचीत के बाद आंदोलन को फिलहाल स्थगित करने की घोषणा कर दी। उन्होंने बताया कि प्रशासन के साथ लगातार वार्ता के बाद वकीलों की छह प्रमुख मांगों पर सहमति बनी है।<h3 dir="ltr" style="line-height:1.7999999999999998;text-align: justify;margin-top:14pt;margin-bottom:4pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">इन मांगों पर बनी सहमति</h3><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">बार अध्यक्ष के अनुसार प्रशासन ने निम्न प्रमुख बिंदुओं पर सहमति दी है—<ul style="margin-top:0;margin-bottom:0;padding-inline-start:48px;"><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre; font-size: 18pt;" aria-level="1"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच के लिए एसआईटी (SIT) का गठन</li><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre; font-size: 18pt;" aria-level="1"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">आरजीएचएस से जुड़े कथित घोटाले की जांच</li><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre; font-size: 18pt;" aria-level="1"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">मेडिकल बोर्ड का पुनर्गठन</li><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre; font-size: 18pt;" aria-level="1"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">अन्य संबंधित जांच प्रक्रियाओं को तेज करने का निर्णय</li></ul><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि सभी जांच 15 से 20 दिनों के भीतर पूरी कर रिपोर्ट बार एसोसिएशन को सौंपी जाएगी।<h3 dir="ltr" style="line-height:1.7999999999999998;text-align: justify;margin-top:14pt;margin-bottom:4pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">संघर्ष समिति ने आंदोलन जारी रखा</h3><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">हालांकि बार अध्यक्ष की घोषणा के बावजूद सड़क पर बैठे आंदोलनरत वकीलों ने तुरंत प्रदर्शन समाप्त नहीं किया।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">संघर्ष समिति के सदस्य अधिवक्ता अनिल चतुर्वेदी ने कहा कि बार अध्यक्ष द्वारा दिया गया सहमति पत्र समिति को सौंप दिया गया है और अब संघर्ष समिति की बैठक के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी।<h3 dir="ltr" style="line-height:1.7999999999999998;text-align: justify;margin-top:14pt;margin-bottom:4pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">आगे क्या?</h3><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">बार एसोसिएशन ने स्पष्ट किया है कि यदि तय समय में कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन फिर से शुरू किया जा सकता है। फिलहाल हाईकोर्ट क्षेत्र में तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रित स्थिति बनी हुई है।

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निविक हॉस्पिटल मामले में वकीलों का आंदोलन: बार अध्यक्ष ने स्थगित किया, सड़क जाम जारी