



जयपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री ने जनधन, मुद्रा, उज्ज्वला, आवास और आयुष्मान भारत योजनाओं की प्रगति के आंकड़े रखे
जयपुर। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।
जयपुर में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए अठावले ने वित्तीय समावेशन, स्वरोजगार, आवास, स्वास्थ्य, स्वच्छ ऊर्जा और नशामुक्ति से जुड़ी विभिन्न केंद्रीय योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी।
केंद्रीय राज्य मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत देशभर में 58 करोड़ 30 लाख से अधिक बैंक खाते खोले गए हैं। इनमें राजस्थान के 3 करोड़ 84 लाख से अधिक खाते शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि जनधन योजना ने गरीब और वंचित परिवारों को औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके माध्यम से विभिन्न सरकारी योजनाओं की राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजी जा रही है।
अठावले ने बताया कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत देशभर में 58 करोड़ 31 लाख से अधिक लाभार्थियों को ऋण वितरित किए गए हैं।
उन्होंने प्रेस वार्ता में बताया कि राजस्थान में वित्त वर्ष 2015 से 2026 तक 2 करोड़ 51 लाख 93 हजार लाभार्थियों को 2 लाख 9 हजार 404 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण दिया गया है।
केंद्रीय राज्य मंत्री के अनुसार मुद्रा योजना के माध्यम से छोटे कारोबारियों, स्वरोजगार करने वालों और सूक्ष्म उद्यमों को बिना बड़ी गारंटी के वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि देशभर में 10 करोड़ 43 लाख से अधिक रसोई गैस कनेक्शन आवंटित किए गए हैं।
राजस्थान में योजना के अंतर्गत 74 लाख 32 हजार से अधिक कनेक्शन दिए जाने का दावा किया गया। उन्होंने कहा कि इस योजना से महिलाओं को पारंपरिक ईंधन के धुएं से राहत मिलने के साथ स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंच बढ़ी है।
अठावले ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत देशभर में 2 करोड़ 79 लाख से अधिक मकानों का निर्माण पूरा किया जा चुका है।
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत पिछले एक दशक में देशभर में 96 लाख 71 हजार से अधिक आवास बनाए जाने की जानकारी दी गई। राजस्थान में शहरी आवास योजना के तहत 2 लाख 74 हजार से अधिक मकानों का निर्माण होने का दावा किया गया।
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की जानकारी देते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि वर्ष 2018 से 2025 के बीच देशभर में 12 करोड़ 17 लाख से अधिक लोगों ने योजना का लाभ लिया।
उन्होंने बताया कि राजस्थान में 95 लाख से अधिक लोग इस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के दायरे में हैं। योजना के तहत पात्र परिवारों को सूचीबद्ध अस्पतालों में निर्धारित सीमा तक कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।
अठावले ने कहा कि उजाला योजना के तहत वर्ष 2015 से 2025 तक देशभर में 36 करोड़ 87 लाख एलईडी बल्ब वितरित किए गए।
राजस्थान में 1 करोड़ 73 लाख एलईडी बल्ब वितरित किए जाने की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि ऊर्जा दक्ष उपकरणों से बिजली की खपत और घरेलू खर्च कम करने में मदद मिली है।
केंद्रीय राज्य मंत्री ने नशामुक्ति कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2021 से मार्च 2026 तक देशभर में 769 नशामुक्ति केंद्रों के लिए 580 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आवंटित की गई।
राजस्थान में 35 केंद्रों को 39 करोड़ 72 लाख रुपए से अधिक की राशि जारी किए जाने की जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि नशे की समस्या से निपटने के लिए उपचार, पुनर्वास और सामाजिक जागरूकता को साथ लेकर चलना आवश्यक है।
प्रेस वार्ता में प्रस्तुत सभी आंकड़े केंद्रीय राज्य मंत्री की ओर से दिए गए सरकारी विवरण पर आधारित हैं।