मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत 5 लाख पशुपालकों को मिला 364 करोड़ का लाभ — अमित शाह और भजनलाल शर्मा ने जेईसीसी से किया डीबीटी ट्रांसफर

जयपुर। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत राज्यभर के करीब 5 लाख रजिस्टर्ड दुग्ध उत्पादक किसानों को एक साथ 364 करोड़ रुपये की अनुदान राशि का लाभ मिला है।
इस राशि का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) रविवार को जयपुर के जयपुर एग्जिबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर (JECC) में आयोजित एक भव्य समारोह में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा किया गया।

यह राशि जनवरी 2025 से जुलाई 2025 की अवधि के लिए दी गई है।
इस योजना के तहत राज्य सरकार ने दुग्ध उत्पादकों को सरस डेयरी से जुड़ी समितियों में दूध बेचने पर प्रति लीटर ₹5 की सब्सिडी सीधे उनके खातों में भेजी है।

650 करोड़ का वार्षिक बजट — 24 जिलों के किसानों को लाभ

पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि सरकार ने इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2025–26 में 650 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। अब तक 24 जिलों के किसानों के खातों में अनुदान राशि ट्रांसफर की जा चुकी है।

पशुपालन और डेयरी मंत्री कुमावत ने जिलेवार राशि का विवरण देते हुए बताया—

अमित शाह और भजनलाल शर्मा ने की किसानों की सराहना

कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राजस्थान के दुग्ध उत्पादक किसानों ने मेहनत और समर्पण से राज्य की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी है।
उन्होंने कहा कि “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान के अनुरूप यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाएगी और महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को भी बढ़ाएगी।”

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार किसानों, पशुपालकों और डेयरी सेक्टर को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयासरत है।
उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि हर पशुपालक को सीधे डीबीटी के माध्यम से समय पर भुगतान मिले ताकि बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो सके।

सरकार की मंशा — “हर पशुपालक को सशक्त बनाना”

पशुपालन और डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि यह योजना केवल आर्थिक सहयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पशुपालकों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का माध्यम भी बनेगी।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना से जुड़ी समितियों को डिजिटलाइजेशन के दायरे में लाया जा रहा है, ताकि भुगतान की पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित हो सके।