भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कूटनीतिक और रणनीतिक फैसले लिए हैं। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट सुरक्षा समिति (CCS) की एक उच्चस्तरीय बैठक हुई, जो ढाई घंटे तक चली। इसमें रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस. जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, विदेश सचिव विक्रम मिस्री सहित शीर्ष सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के अधिकारी मौजूद रहे।
बैठक के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि CCS ने निम्न 5 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं:
इसके साथ ही भारत ने इस्लामाबाद स्थित अपने सभी राजनयिकों को वापस बुला लिया है। बैठक में भारतीय सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है और किसी भी आवश्यक सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं।
गौरतलब है कि पहलगाम में मंगलवार को हुए आतंकी हमले में अब तक 27 पर्यटकों की मौत और 20 से अधिक के घायल होने की पुष्टि हुई है। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के प्रॉक्सी संगठन TRF ने ली है। इस आतंकी हमले ने पुलवामा अटैक के बाद की सबसे बड़ी घटना के रूप में देश को झकझोर कर रख दिया है।
#WATCH | Delhi: Foreign Secretary Vikram Misri says, "Recognising the seriousness of this terrorist attack, the Cabinet Committee on Security (CCS) decided upon the following measures- The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan… pic.twitter.com/PxEPrrK1G8
— ANI (@ANI) April 23, 2025