किसानों को बड़ा संबल: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 855 कृषि प्रसंस्करण इकाइयों के लिए 298 करोड़ अनुदान स्वीकृत किया

जयपुर। राजस्थान सरकार ने किसानों को आर्थिक मजबूती देने और कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति-2019 के तहत लम्बित प्रकरणों का निस्तारण करते हुए 298 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

855 कृषि प्रसंस्करण इकाइयों को लाभ

मुख्यमंत्री शर्मा के इस फैसले से प्रदेश की लगभग 855 कृषि प्रसंस्करण इकाइयों को सीधा लाभ मिलेगा। इन इकाइयों को पूंजी निवेश अनुदान, ब्याज अनुदान, सौर ऊर्जा संयंत्र अनुदान, विद्युत प्रभार अनुदान और भाड़ा अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। इससे न केवल किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि कृषि आधारित उद्योगों को भी मजबूती मिलेगी।

अनुदान का भुगतान पारदर्शी प्रणाली से

सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस राशि का सम्पूर्ण भुगतान कृषक कल्याण कोष से किया जाएगा और इसे राज किसान पोर्टल एवं आरपीपी (राजस्थान पेमेंट प्लेटफॉर्म) के माध्यम से जारी किया जाएगा। इससे भुगतान प्रक्रिया पारदर्शी और सुगम बनेगी।

लम्बित आवेदनों का निस्तारण

यह सभी आवेदन 19 दिसम्बर 2020 से 31 मार्च 2024 तक प्रभावी रही कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति-2019 के तहत प्राप्त हुए थे। वित्तीय वर्ष 2025-26 की बजट घोषणा के अनुसार, 31 मार्च 2024 तक प्राप्त सभी लंबित आवेदनों का निस्तारण कर दिया गया है।

किसानों और कृषि उद्योग को बढ़ावा

इस निर्णय से प्रदेश में कृषि प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा, निर्यात गतिविधियों में वृद्धि होगी और ग्रामीण स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। सरकार का मानना है कि यह कदम “किसान समृद्धि से प्रदेश समृद्धि” के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगा।