



जयपुर। प्रदेश के चर्चित आईपीएस अधिकारी पंकज चौधरी को केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) से बड़ी अंतरिम राहत मिली है। उनकी प्रमोशन याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि पंकज चौधरी के बकाया प्रमोशन को आगामी प्रोविजनली डीपीसी (DPC) में कंसीडर किया जाए। CAT के इस आदेश के बाद यदि इस वर्ष होने वाली डीपीसी में उन्हें प्रोविजनली शामिल किया जाता है, तो वे पुलिस उप महानिरीक्षक (DIG) रैंक पर पदोन्नत हो सकते हैं।
हालांकि, CAT ने यह भी स्पष्ट किया है कि पंकज चौधरी की यह पदोन्नति याचिका के अंतिम निस्तारण के अधीन रहेगी। यानी अंतिम फैसला आने तक प्रमोशन को स्थायी नहीं माना जाएगा। इसके बावजूद यह आदेश आईपीएस अधिकारी के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से उनके प्रमोशन रुके हुए थे।
आईपीएस पंकज चौधरी की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता अनुपम अग्रवाल ने बताया कि अलग-अलग प्रकरणों के चलते उनके तीन प्रमोशन लंबे समय से बकाया चल रहे हैं। CAT पहले ही राज्य सरकार को निर्देश दे चुका है कि जिन मामलों के आधार पर प्रमोशन रोके गए हैं, उनकी जांच समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए। इसके बावजूद सरकार किसी भी मामले की जांच अब तक पूरी नहीं कर सकी, जिस कारण प्रमोशन अटका हुआ था। इसी आधार पर CAT ने बकाया प्रमोशन को प्रोविजनली देने के निर्देश दिए हैं।
वर्ष 2018 से जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड
वर्ष 2021 से सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड
वर्ष 2023 से डीआईजी रैंक का प्रमोशन
CAT के इस आदेश को प्रशासनिक हलकों में बेहद अहम माना जा रहा है। अब सबकी नजरें आगामी डीपीसी पर टिकी हैं, जिसमें पंकज चौधरी को प्रोविजनली कंसीडर किया जाना तय माना जा रहा है।