जोधपुर। जैसलमेर में हुए भीषण बस हादसे के बाद परिवहन विभाग ने प्रदेशभर में बस बॉडी निर्माण मानकों की गहन जांच शुरू कर दी है। विभाग ने इस दिशा में त्वरित और संवेदनशील कार्रवाई करते हुए जोधपुर स्थित जैनम कोच क्राफ्टर परिसर से अब तक 66 बसें जब्त की हैं।
अतिरिक्त परिवहन आयुक्त (प्रशासन) एवं संयुक्त शासन सचिव ओपी बुनकर ने बताया कि इन बसों की जांच की जा रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्माण के दौरान बॉडी कोड मानकों का उल्लंघन तो नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हादसे की पुनरावृत्ति रोकने के लिए विभाग ने राज्यभर में विशेष निरीक्षण अभियान प्रारंभ कर दिया है।
राज्य सरकार ने हादसे की गहन जांच के लिए परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के मुख्यालय स्तर पर उच्चस्तरीय पाँच सदस्यीय समिति का गठन किया है।
समिति की अध्यक्षता अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन) एवं संयुक्त शासन सचिव ओमप्रकाश बुनकर कर रहे हैं।इसमें निम्न अधिकारी और अभियंता शामिल हैं —ओमप्रकाश बुनकर – अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन) एवं संयुक्त शासन सचिव, धर्मेन्द्र कुमार – प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (द्वितीय), रवि सोनी – कार्यकारी निदेशक (यांत्रिकी), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,हनुमान सिंह – संयुक्त महाप्रबंधक, सेंट्रल वर्कशॉप, जोधपुर, नवनीत बाटड़ – मोटर वाहन निरीक्षक, मुख्यालययह समिति जैसलमेर बस दुर्घटना से जुड़े तकनीकी और विभागीय पहलुओं की गहन जांच करेगी। समिति बुधवार रात जोधपुर पहुंच चुकी है और गुरुवार को जैसलमेर का दौरा करेगी।
राज्य सरकार ने इस घटना की तकनीकी जांच के लिए एक स्वतंत्र विशेषज्ञ संस्था सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट (CIRT), पुणे को भी जांच सौंपी है।CIRT की टीम आगामी शनिवार और रविवार को जैसलमेर जाकर जांच करेगी और अपनी तकनीकी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी।
परिवहन विभाग ने बताया कि प्रदेश में चल रहे विशेष निरीक्षण अभियान के दौरान अब तक 53 बसों को जब्त किया गया है।विभाग ने सभी बस परिवहन संघों से सहयोग का अनुरोध किया है और कहा है कि सुरक्षा मानकों के अनुरूप आवश्यक सुधार करने के बाद ही बसों का संचालन किया जाए।
अतिरिक्त परिवहन आयुक्त बुनकर ने कहा कि बस बॉडी निर्माण और मॉडिफिकेशन में लापरवाही करने वालों के खिलाफ कड़ी प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, और भविष्य में ऐसे हादसे रोकने के लिए सख्त निरीक्षण प्रणाली लागू की जाएगी।