पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आरोप — “चुनाव से पहले कोर्ट, CBI और ED अचानक एक्टिव क्यों हो जाते हैं ?”
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जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिहार विधानसभा चुनावों के दौरान लालू प्रसाद यादव और उनके परिजनों के खिलाफ दायर आरोप पत्र पर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार पर राजनीतिक एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है।
पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा, “यही तो आश्चर्य होता है, चुनाव से पहले ही कोर्ट, CBI और ED एक्टिव हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी विशेष समय पर ही कार्रवाई करने की योजना होती है।” उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में समान अवसर का सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण है — “सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सबको समान रूप से मैदान में उतरने का अवसर मिलना चाहिए। तभी तो आचार संहिता लागू होती है।”
गहलोत ने कहा — एक महीना बाद चालान पेश करते तो क्या फर्क पड़ता
गहलोत ने जयपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि अगर ये कार्रवाई एक महीना बाद करते तो क्या फर्क पड़ता?चुनाव का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और उसी समय चालान पेश कर दिया जाता है — यह किस तरह का संदेश देता है? उन्होंने कहा कि देश देख रहा है, और समय आने पर जनता सत्ता में बैठे लोगों को जवाब देगी।
‘राइजिंग राजस्थान’ पर सरकार से मांगा जवाब
पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रदेश सरकार से ‘राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट’ को लेकर भी तीखे सवाल किए।उन्होंने कहा — “सरकार बताए कि कितना निवेश धरातल पर आया है। विधानसभा में जब यह सवाल पूछा गया, तो सरकार ने कहा कि ‘पन्ने इतने ज्यादा हैं कि जवाब नहीं दे सकते।’ क्या यही जवाबदेही है? असेंबली सरकार चलाने के लिए होती है — चाहे 50 पेज हों या 200 — जवाब देना तो पड़ता ही है।”
‘निवेश आएगा तो स्वागत करेंगे’
गहलोत ने कहा कि “अगर वाकई निवेश धरातल पर उतर रहा है, तो हमें खुशी है।”उन्होंने कहा कि अमित शाह ने कहा कि निवेश धरातल पर उतर रहा है, हमें अच्छा लगा।अगर 36 लाख करोड़ के एमओयू में से 5–10 प्रतिशत भी धरातल पर उतरता है, तो यह प्रदेश के लिए शुभ संकेत है।” गहलोत ने आगे कहा,हमारी आपत्ति निवेश से नहीं, पारदर्शिता से है। सरकार बताए — कौन-सी जमीन दी गई है, कहां मशीनरी लगी है, और कितनों को रोजगार मिला है।हम चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट आए, क्योंकि इससे रेवेन्यू और रोजगार दोनों बढ़ेंगे।”