राजस्थान में शहरी निकाय चुनाव को लेकर विवाद: 'वन स्टेट, वन इलेक्शन' व्यावहारिक नहीं : मधुकर गुप्ता

जयपुर। राजस्थान में शहरी निकाय चुनावों को लेकर सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग के बीच टकराव की स्थिति बन गई है। दोनों संस्थाओं की राय अलग-अलग है। राज्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता ने हाईकोर्ट के आदेशों के अनुसार दो महीने में निकाय और पंचायत चुनाव कराने की घोषणा की थी। वहीं, नगरीय विकास राज्यमंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा है कि सरकार दिसंबर 2025 में सभी 309 शहरी निकायों के चुनाव एक साथ कराएगी।

निर्वाचन आयोग की स्थिति: निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता ने साफ कहा था कि जिन पंचायतों और निकायों का कार्यकाल पूरा हो चुका है या दो महीने में पूरा होने वाला है, वहां तुरंत चुनाव कराने होंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वर्तमान परिस्थितियों में 'वन स्टेट, वन इलेक्शन' व्यावहारिक नहीं है। गुप्ता ने संकेत दिया था कि आयोग जल्द ही चुनाव कार्यक्रम जारी करेगा।

सरकार का रुख: यूडीएच राज्यमंत्री झाबर सिंह खर्रा ने आज मीडिया से कहा कि, “निर्वाचन आयोग कार्यक्रम जारी कर देगा तो उसके अनुसार हम देखेंगे। आयोग को जो करना है, वो करेगा और हमें जो करना होगा, हम करेंगे।” उन्होंने दावा किया कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार फरवरी तक का समय है, लेकिन सरकार दिसंबर में ही चुनाव करा देगी।
खर्रा ने यह भी बताया कि वार्ड परिसीमन पूरा हो चुका है। एक-दो दिन में पत्रावली भेज दी जाएगी और परिसीमन की अधिसूचना अधिकतम एक सप्ताह में जारी कर दी जाएगी।

पंचायत चुनावों पर दिक्कत: यूडीएच राज्यमंत्री ने माना कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को एक साथ कराना मुश्किल है, क्योंकि उनका कार्यकाल अलग-अलग वर्षों में खत्म हो रहा है। कुछ संस्थाओं का कार्यकाल 2026 में और कुछ का 2027 में पूरा होगा। उन्होंने कहा कि इस पर मंथन चल रहा है और जो संभव होगा, किया जाएगा।

खाद्य मंत्रीसुमित गोदारा का गहलोत सरकार पर हमला: खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि “अशोक गहलोत सरकार ने पंचायत राज का सिस्टम बिगाड़ दिया था।” उन्होंने बताया कि पंचायतों के पुनर्गठन पर बनी सब कमेटी अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप चुकी है। गोदारा ने कहा कि प्रदेश में 'वन स्टेट, वन इलेक्शन' लागू करना ही हमारी सरकार का लक्ष्य है और पंचायत व निकाय चुनाव समय पर कराए जाएंगे।

आयोग की संभावित गाइडलाइन: राज्य निर्वाचन आयोग गुरुवार को पंचायत और निकाय चुनावों को लेकर गाइडलाइन जारी कर सकता है। इसमें वोटर लिस्ट अपडेट और चुनावी तैयारियों से संबंधित निर्देश शामिल होंगे