जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त नागरिक सुविधाओं के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नगरीय विकास से जुड़े प्रोजेक्ट्स को तय समय सीमा में पूरा किया जाए और नियमित मॉनिटरिंग के साथ गुणवत्तापूर्ण कार्य पर फोकस रखा जाए।
शहरी ढांचे को मजबूत बनाने पर जोर: मुख्यमंत्री शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य का लक्ष्य है कि शहरों में स्वच्छता, पेयजल, सड़क, सीवरेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और आवास जैसी बुनियादी सुविधाएं सुदृढ़ हों। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना को जल्द लागू किया जाए, जिससे शहरी आबादी पर बढ़ते दबाव का प्रबंधन किया जा सके।
हाउसिंग बोर्ड और निजी भागीदारी: मुख्यमंत्री शर्मा ने राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को उपभोक्ताओं की जरूरत और वर्तमान बाजार ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए योजनाएं तैयार करने, संपत्तियों का प्रचार-प्रसार करने और निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बोर्ड को प्रतिस्पर्धा करते हुए आमजन को गुणवत्तापूर्ण और किफायती आवास उपलब्ध करवाना चाहिए।
द्रव्यवती नदी का सौंदर्यीकरण और यातायात सुधार: मुख्यमंत्री शर्मा ने जयपुर में द्रव्यवती नदी के दोनों ओर अतिक्रमण हटाने और क्षेत्र के सौंदर्यीकरण पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि इसे पर्यटन दृष्टि से उन्नत किया जाए और पौधारोपण कार्यों में तेजी लाई जाए। बैठक में बताया गया कि जयपुर में यातायात दबाव को कम करने के लिए रिद्धि-सिद्धि चौराहे पर एलिवेटेड रोड का कार्यादेश जारी किया है। साथ ही, अपेक्स सर्किल एलिवेटेड रोड की डीपीआर भी स्वीकृत हो चुकी है।
बजट घोषणाओं और मेट्रो प्रोजेक्ट: मुख्यमंत्री शर्मा ने निर्देश दिए कि जयपुर मेट्रो फेज-2 के तहत सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र से अंबाबाड़ी और विद्याधर नगर (टोडी मोड़) तक मेट्रो के काम को गति दी जाए। इसके अलावा, जोधपुर बड़ली आवासीय योजना और भिवाड़ी विकास प्राधिकरण से जुड़े कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025-26 की बजट घोषणाओं में भूमि आवंटन शीघ्र किया जाए और योजनाओं का क्रियान्वयन अनुमानित लागत के अनुसार सुनिश्चित हो।
सीवरेज, ड्रेनेज और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन: मुख्यमंत्री शर्मा ने भीम-राजसमंद ड्रेनेज सिस्टम, दौसा सीवरेज मास्टर प्लान, सूरजगढ़-झुंझुनूं सीवरेज लाइन और सीकरी-डीग ड्रेनेज योजना सहित विभिन्न कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सीवरेज और ड्रेनेज कार्यों को समयबद्ध रूप से पूरा किया जाए, ताकि आमजन को बेहतर यातायात और स्वच्छता सुविधाएं मिल सकें।इसके अलावा, अलवर, पाली, भीलवाड़ा, दौसा, हनुमानगढ़ और झुंझुनूं में ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र के संचालन को शीघ्र शुरू करने और किसानों की सहभागिता से सेमिनार आयोजित करने के निर्देश भी दिए।
ई-बसों और मॉडर्न शेल्टर: मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में ई-बसों के संचालन को सुगम बनाने के लिए मॉडर्न शेल्टर और चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएं। उन्होंने अधिकारियों को चरणबद्ध तरीके से सभी प्रोजेक्ट्स पूरा करने और हर चरण पर जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए।
बैठक में नगरीय विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) झाबर सिंह खर्रा, मुख्य सचिव सुधांश पंत सहित विभाग के उच्च अधिकारी मौजूद रहे।