राजस्थान में नगरीय निकाय चुनावों को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। स्वायत्त शासन राज्य मंत्री झाबरसिंह खर्रा ने रविवार को जानकारी दी कि राज्य सरकार अगस्त 2025 में प्रदेश के 312 निकायों के चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को प्रस्ताव भेजेगी।
मंत्री श्री खर्रा ने कहा कि सरकार की मंशा है कि "वन स्टेट, वन इलेक्शन" की तर्ज पर सभी निकायों के चुनाव एक साथ कराए जाएं, लेकिन अंतिम निर्णय राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में होगा। आयोग ही तय करेगा कि चुनाव एक चरण में कराए जाएं या दो चरणों में, यह निर्णय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार होगा।
पालिका भवन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मंत्री ने यह भी बताया कि निकाय चुनाव के लिए वार्डों का सीमांकन इस माह पूरा कर लिया जाएगा। हाल ही में हुई कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में ऐसे वार्डों को सीमांकन की अनुमति दी गई है, जहां भौगोलिक या प्राकृतिक बाधाएं हैं, जैसे कि वन क्षेत्र, नदी, नाला, रेलवे लाइन आदि। ऐसे क्षेत्रों में 15% से 26% तक जनसंख्या में अंतर पाया गया है, जिसे अब नए आधार पर मान्यता दी जा सकती है।
इसके अतिरिक्त परिसीमन को लेकर दायर की गई 5 याचिकाओं में से 2 याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं, और बाकी मामलों पर भी जल्द स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।