झालावाड़ जिले के सरकारी स्कूल में छत गिरने से हुई 7 बच्चों की दर्दनाक मौत के बाद राज्य सरकार एक्शन मोड में आ गई है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की अध्यक्षता में रविवार को जयपुर स्थित सिविल लाइंस आवास पर हुई उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेशभर के 7500 सरकारी स्कूलों की मरम्मत और जर्जर भवनों को तत्काल गिराने का निर्णय लिया गया।
बैठक में तय हुआ कि जिला कलेक्टरों की निगरानी में सभी स्कूल भवनों का सर्वे कराया जाएगा। जहां भी भवन जर्जर या असुरक्षित पाए जाएंगे, उन्हें लाल रंग से क्रॉस का निशान लगाकर बंद किया जाएगा। प्राथमिकता के आधार पर इन भवनों को ध्वस्त किया जाएगा, और वहां कंटेनर कक्षाओं की अस्थायी व्यवस्था की जाएगी ताकि बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो।
7500 स्कूलों की मरम्मत के लिए आपदा राहत मद से 150 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इन कार्यों को आपदा प्रबंधन कोष और AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) आधारित निगरानी व्यवस्था के जरिए GIS मैपिंग से जोड़ा जाएगा और पूरी प्रक्रिया को शाला दर्पण पोर्टल से लिंक किया जाएगा।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह कदम राज्य में शैक्षणिक वातावरण को सुरक्षित बनाने और भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं से बचाव के लिए बेहद जरूरी है। राज्य सरकार की मंशा है कि हर छात्र को सुरक्षित और सुगम शिक्षा मिले।