जयपुर पासपोर्ट कार्यालय में नए पुस्तकालय का सांसद मंजू शर्मा ने किया लोकार्पण, कहा- पुस्तकें जीवन की सच्ची मार्गदर्शक

जयपुर– क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, जयपुर में आज एक गौरवशाली अवसर पर जयपुर सांसद श्रीमती मंजू शर्मा ने नव निर्मित पुस्तकालय का लोकार्पण किया। फीता काटकर उन्होंने पुस्तकालय का उद्घाटन किया और उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नियमित पठन-पाठन के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि “पुस्तकें जीवन की सच्ची मार्गदर्शक और गुरु होती हैं। वे केवल ज्ञान नहीं देतीं, बल्कि व्यक्तित्व का भी निर्माण करती हैं।”

इस अवसर पर कार्यालय कर्मचारियों के बच्चों के लिए आयोजित भारतीय संविधान विषयक ड्राइंग, पेंटिंग और क्विज़ प्रतियोगिता के विजेताओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया।

क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी श्री विपुल देव ने उपस्थितजनों को पासपोर्ट सेवा परियोजना (Passport Seva Project) की कार्यप्रणाली से अवगत करवाते हुए बताया कि भारत सरकार द्वारा शुरू की गई यह परियोजना देश के नागरिकों को तेजी से, सरल और तकनीकी रूप से उन्नत पासपोर्ट सेवाएँ प्रदान करने हेतु चलाई जा रही है। उन्होंने बताया कि 2014 में 91 लाख पासपोर्ट जारी किए गए थे जो 2024 में बढ़कर 1.46 करोड़ हो चुके हैं।

उन्होंने कहा कि “सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण” की भावना के अनुरूप PSP Version 2.0 प्रारंभ किया गया है, जिसके तहत अब e-Passport सेवा लागू की जा रही है। यह पासपोर्ट एक चिप आधारित डॉक्यूमेंट है, जिसमें स्टोर्ड डेटा को संपर्क रहित (contactless) तरीके से पढ़ा जा सकता है जिससे अंतरराष्ट्रीय यात्रा अधिक सुगम हो गई है।

इसके अलावा m-Passport Police App की शुरुआत से अब पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया में 15-20 दिन से घटकर मात्र 5-7 दिन का समय लगने लगा है। जयपुर कार्यालय की मोबाइल पासपोर्ट वैन सेवा दूर-दराज़ के नागरिकों को पासपोर्ट सुविधाएं पहुँचाने में सहायक बनी है।

पिछले 8 वर्षों में जयपुर कार्यालय ने 30 लाख से अधिक पासपोर्ट जारी किए हैं। अकेले 2024 में 5,14,846 पासपोर्ट जारी किए गए हैं। 17 फरवरी 2025 से PSP 2.0 लागू होने के बाद से अब तक 1.5 लाख e-Passports जयपुर कार्यालय द्वारा जारी किए जा चुके हैं।

साथ ही कार्यालय में नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए Walk-in सुविधा सोमवार से शुक्रवार (बुधवार छोड़कर) सुबह 10 से 12:30 बजे तक रखी गई है, जिससे वे आवेदक जिनके आवेदन 17 फरवरी 2025 से पूर्व जमा हुए थे और जिनमें कोई त्रुटि थी, वे सीधे कार्यालय पहुँचकर समस्याओं का समाधान करा सकते हैं।