बजट घोषणा पर अब तक कार्रवाई नहीं, ठेका कर्मचारियों के शोषण पर अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ ने जताई नाराजगी

राजस्थान सरकार द्वारा बजट 2025 में ठेका कर्मचारियों के लिए की गई घोषणा संख्या 97(5) अब केवल कागजों तक ही सीमित रह गई है। इस विषय में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने कड़ा विरोध जताते हुए सरकार की निष्क्रियता पर नाराजगी जाहिर की है। महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में यह स्पष्ट किया गया कि बजट में सरकार ने कार्मिक विभाग को तीन महीने में नए नियम बनाने के निर्देश दिए थे, जिससे ठेका कर्मचारियों को ठेकेदारों के शोषण से राहत मिलनी थी। लेकिन पांच महीने बीत जाने के बावजूद न तो कोई अधिसूचना जारी हुई और न ही नियम निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई।

इस बीच विभिन्न विभागों में ठेकेदारों द्वारा वर्षों से काम कर रहे कर्मचारियों को हटाया जा रहा है। वहीं, उच्चाधिकारियों द्वारा कार्मिक विभाग से मांगी गई स्थिति रिपोर्ट को “शून्य” बताते हुए नई नियुक्तियों को भी रोका जा रहा है। इससे हजारों ठेका कर्मचारियों का भविष्य अधर में लटक गया है और उनके समक्ष रोज़गार का गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है।

महासंघ ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने शीघ्र ही इस मामले में ठोस कार्रवाई नहीं की और वादे के अनुसार नए नियम लागू नहीं किए, तो वे राज्यभर में चरणबद्ध आंदोलन शुरू करेंगे। उन्होंने यह भी मांग की कि ठेका कर्मचारियों को ठेकेदारों की मनमानी और शोषण से अविलंब मुक्ति दिलाई जाए तथा उन्हें स्थायित्व की दिशा में ठोस सुरक्षा प्रदान की जाए।