राज्य के मुख्य सचिव सुधांश पंत ने शुक्रवार को दौसा कलेक्टरेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रशासन आमजन की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ कार्य करे, जिससे लोगों को यह अहसास हो कि सरकार हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ी है।
मुख्य सचिव ने कहा कि गर्मी के मौसम में आगामी ढाई महीने पेयजल और बिजली के लिहाज़ से चुनौतीपूर्ण होंगे, इसलिए उनकी आपूर्ति में कहीं कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को समर कंटिजेंसी प्लान तत्काल स्वीकृत कर काम शुरू करने और पानी की चोरी रोकने के लिए प्रशासन-पुलिस के सहयोग से कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही ईसरदा पेयजल परियोजना को तय समय पर गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने पर भी बल दिया।
सुधांश पंत ने ई-फाइल सिस्टम की समीक्षा करते हुए फाइल निस्तारण की प्रक्रिया में सुधार लाने को कहा और राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर शिकायतों के समाधान में तेजी लाने की सराहना की। उन्होंने औसत निस्तारण समय को 25 दिन से घटाकर 10 दिन करना उल्लेखनीय उपलब्धि बताया।
मुख्य सचिव ने ‘राइजिंग राजस्थान’ के तहत हुए एमओयू की प्रगति की समीक्षा की और सभी विभागों को निवेशकों को हरसंभव सहयोग देने को कहा। साथ ही मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना और PM-ABHIM मिशन की समयबद्ध क्रियान्विति के निर्देश दिए। हीट वेव के दौरान चिकित्सा सेवाओं में विशेष सतर्कता बरतने को भी कहा।
उन्होंने ‘मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान 2.0’, ‘हरियालो राजस्थान’ और ‘एक पेड़ मां के नाम’ जैसे अभियानों में पौधारोपण की तैयारियां करने और भूमि कन्वर्जन व म्यूटेशन मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
अपराध नियंत्रण पर विशेष बल देते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध, अवैध नशा, अवैध खनन और मिलावटी खाद्य सामग्री जैसे मामलों में सतर्कता जरूरी है। अधिकारियों को फील्ड में सक्रिय मॉनिटरिंग और कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए।
जिला कलेक्टर देवेन्द्र कुमार ने कहा कि मुख्य सचिव के निर्देशों की पूर्ण पालना कर आमजन को सुशासन और राहत दोनों सुनिश्चित किए जाएंगे।
बैठक में पुलिस अधीक्षक सागर, जिला परिषद सीईओ नरेन्द्र मीणा, एडीएम रामस्वरूप चौहान, लालसोट एडीएम मनमोहन मीणा, एसडीएम मूलचंद लूणिया, नगर परिषद आयुक्त कमलेश मीणा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।