मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बड़ी घोषणाएं: 1.25 लाख भर्तियां, गेहूं MSP ₹2735, माउंट आबू का नाम होगा‘आबू राज’

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में वित्त एवं विनियोग विधेयक पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के विकास, रोजगार, कृषि, आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। मुख्यमंत्री ने युवाओं को बड़ी सौगात देते हुए आगामी वर्ष में 1 लाख 25 हजार सरकारी पदों पर भर्ती के लिए भर्ती कैलेंडर जारी करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि युवाओं को वैश्विक स्तर का कौशल प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से जयपुर में 450 करोड़ रुपए की लागत से अटल बिहारी वाजपेयी ग्लोबल सेंटर फॉर एडवांस्ड स्किलिंग स्थापित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के तहत ऐतिहासिक स्थानों के नाम परिवर्तन की भी घोषणा की। इसके अनुसार माउंट आबू का नाम ‘आबू राज’, जहाजपुर का ‘यज्ञपुर’ तथा कामां का नाम ‘काम वन’ किया जाएगा। किसानों के लिए बड़ी राहत देते हुए सरकार ने गेहूं खरीद पर 150 रुपए बोनस सहित ₹2735 प्रति क्विंटल की दर से खरीद करने की घोषणा की, जिससे किसानों की आय बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा।

वित्तीय विकेंद्रीकरण को मजबूत करने के लिए पंचायतीराज संस्थाओं और नगरीय निकायों को आगामी वर्ष में 9200 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। शिक्षा क्षेत्र में स्कूलों की आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने हेतु 2000 करोड़ रुपए का विद्यालय आधारभूत संरचना कोष बनाया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत पेंशन राशि में 150 रुपए की वृद्धि कर इसे 1450 रुपए प्रतिमाह किया गया है।

आधारभूत संरचना विकास के तहत सिंचाई परियोजनाओं पर 653 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जबकि सड़कों के निर्माण एवं चौड़ीकरण के लिए 900 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य कराए जाएंगे। मिसिंग लिंक सड़कों के लिए अतिरिक्त 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जयपुर मेट्रो फेज-2 के तहत लगभग 42.80 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर शुरू करने और द्रव्यवती नदी पर 36 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड की डीपीआर तैयार करने की घोषणा भी की गई।

परिवहन क्षेत्र में रोडवेज के लिए 300 नई बसें खरीदी जाएंगी और ग्रामीण-उपनगरीय क्षेत्रों में 1000 नए परमिट जारी होंगे। ऊर्जा क्षेत्र में नए जीएसएस स्थापित किए जाएंगे तथा विद्युत कनेक्शन प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। औद्योगिक क्षेत्रों में पेयजल व बिजली व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए 300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

स्वास्थ्य क्षेत्र में आधारभूत ढांचे के विकास और मरम्मत के लिए 1500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। 25 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित होंगे और 15 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किया जाएगा। जनजातीय क्षेत्रों में किसानों को मुफ्त संकर मक्का बीज उपलब्ध कराया जाएगा तथा युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए ब्याजमुक्त ऋण योजना चलाई जाएगी।

सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए पुलिस को चरणबद्ध तरीके से 1250 वाहन और 2500 जवान उपलब्ध कराए जाएंगे तथा महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा हेतु राज्य विशेष पुलिस बल का गठन किया जाएगा। दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण और निःशुल्क स्कूटी प्रदान करने, पशुपालन क्षेत्र में नए पशु चिकित्सालय खोलने और गोसेवा नीति-2026 लागू करने की भी घोषणा की गई।

मुख्यमंत्री ने पत्रकार कल्याण को भी प्राथमिकता देते हुए 60 वर्ष से अधिक आयु के अधिस्वीकृत पत्रकारों को 18 हजार रुपए प्रतिमाह सम्मान राशि तथा दिवंगत पत्रकारों की पत्नी को 9 हजार रुपए प्रतिमाह देने की घोषणा की। साथ ही जयपुर में पत्रकारों के लिए आवासीय योजना शुरू की जाएगी।

इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मिड-डे मील कुक, पंचायतीराज एवं नगर निकाय प्रतिनिधियों के मानदेय में 10 प्रतिशत वृद्धि, न्यायालयों के लिए 450 करोड़ रुपए का प्रावधान, एआई एवं क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन की शुरुआत और डिजिटल स्किल युवाओं के लिए नई इंसेंटिव योजना लागू करने की घोषणा भी की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन निर्णयों का उद्देश्य राजस्थान को रोजगार, निवेश, तकनीक, कृषि और सामाजिक विकास के नए चरण में आगे बढ़ाना है।