



जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में वर्ष 2026-27 का आगामी राज्य बजट “आपणो अग्रणी विकसित राजस्थान” के संकल्प को साकार करने की दिशा में तैयार किया जा रहा है। बजट को सर्वस्पर्शी, समावेशी और जनाकांक्षाओं के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा आमजन की सहभागिता सुनिश्चित की गई है। इसी क्रम में अब तक करीब 25 हजार ऑनलाइन सुझाव राज्य सरकार को प्राप्त हो चुके हैं, जो प्रदेशवासियों की सक्रिय भागीदारी को दर्शाते हैं।
राज्य सरकार ने बजट निर्माण की प्रक्रिया में आम नागरिकों, युवाओं, महिलाओं, किसानों, उद्यमियों, श्रमिकों और गैर-सरकारी संगठनों सहित सभी हितधारकों को सीधे जोड़ने की पहल की है। वित्त विभाग की वेबसाइटhttps://finance.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध ‘बजट सुझाव’ लिंक के माध्यम से लोग 10 जनवरी तक अपने बहुमूल्य सुझाव ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। सरकार का मानना है कि जमीनी स्तर से प्राप्त सुझावों से बजट अधिक व्यावहारिक, प्रभावी और लोककल्याणकारी बनेगा।
राज्य सरकार के अनुसार, पिछले दो वर्षों में प्रस्तुत किए गए बजट भी प्रदेश के सर्वांगीण विकास को समर्पित रहे हैं। आमजन से प्राप्त सुझावों को शामिल कर सरकार ने विकास, सामाजिक सुरक्षा और जनकल्याण की नई परिभाषा गढ़ी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, महिला सशक्तिकरण, बुनियादी ढांचे और डिजिटल विकास जैसे क्षेत्रों में बजट प्रावधानों ने सकारात्मक परिणाम दिए हैं।
वित्त विभाग का कहना है कि इस बार भी जनसुझावों के आधार पर तैयार होने वाला बजट प्रदेश की आर्थिक मजबूती के साथ-साथ सामाजिक समरसता और समावेशी विकास को नई दिशा देगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की इस पहल को लोकतांत्रिक सहभागिता का सशक्त उदाहरण माना जा रहा है, जिससे आमजन को नीतिगत निर्णयों में सीधी भागीदारी का अवसर मिल रहा है।