राज्य सैनिक बोर्ड की 18वीं बैठक में पूर्व सैनिकों के कल्याण को लेकर बड़े निर्णय, राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने दी सैद्धांतिक स्वीकृति

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं और उनके आश्रितों के कल्याण से जुड़े सभी निर्णयों पर सकारात्मक सोच के साथ त्वरित कार्य किया जाना चाहिए। उन्होंने जयपुर में पूर्व सैनिकों के लिए वृद्धाश्रम, जोधपुर में एकीकृत सैनिक परिसर तथा बलिदानी योद्धाओं के नाम पर विद्यालयों और सार्वजनिक स्थलों के नामकरण की नीति को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की।

राज्यपाल बागडे शुक्रवार को राजभवन में आयोजित राज्य सैनिक बोर्ड की 18वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सैनिक देश की सुरक्षा में अपना जीवन समर्पित करते हैं, इसलिए उनके परिवारों की देखभाल समाज का नैतिक दायित्व है।

बैठक में सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी, मुख्य सचिव सुधांश पंत, तथा सैनिक बोर्ड अध्यक्ष प्रेमसिंह बाजोर मौजूद रहे।

राज्यपाल ने राजगढ़ (चूरू) में सैनिक कल्याण कार्यालय स्थापित करने को सैद्धांतिक सहमति दी और जोधपुर के राईका बाग में एकीकृत सैनिक परिसर के निर्माण की व्यावहारिकता की जांच कर केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं के तहत कार्य करने के निर्देश दिए।

राज्यपाल ने बलिदानी योद्धाओं के नाम पर विद्यालयों व सार्वजनिक स्थलों के नामकरण के लिए एक समान नीति लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि नामकरण के लिए समयावधि और स्पष्ट नीति का निर्धारण किया जाए। उन्होंने शौर्य पदक प्राप्त सैनिकों की सम्मान राशि बढ़ाने पर भी सहमति जताई।

राज्यपाल ने यह भी निर्देश दिया कि वीरांगना छात्रावास और पुनर्वास केंद्रों से अनाधिकृत निवासियों को हटाया जाए और उनका उपयोग नियमानुसार किया जाए।

सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल राठौड़ ने बताया कि राज्य सरकार ने पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं। शिक्षण क्षेत्र में 250 पूर्व सैनिकों को नियुक्त किया गया, जबकि राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) में इस बार 40 पूर्व सैनिक चयनित हुए हैं।

सैनिक वेलफेयर पोर्टल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का शुभारंभ

राज्यपाल बागडे ने शुक्रवार को ‘सैनिक वेलफेयर पोर्टल’ का शुभारंभ किया। यह पोर्टल पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं और उनके आश्रितों को राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की ऑनलाइन सुविधा प्रदान करेगा।
साथ ही, उन्होंने ‘सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म’ का भी लोकार्पण किया, जिससे सैनिकों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की अद्यतन जानकारी डिजिटल माध्यम से मिल सकेगी।

राज्यपाल ने सैनिक कल्याण विभाग की सूचना पुस्तिका का भी विमोचन किया, जिसमें विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का विस्तृत विवरण शामिल है।

अमलगमेटेड फंड की बैठक में ₹406.46 करोड़ की आय-व्यय का अनुमोदन

राज्यपाल की अध्यक्षता में अमलगमेटेड फंड की बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें ₹406.46 करोड़ की आय-व्यय रिपोर्ट को स्वीकृति दी गई।
उन्होंने सैनिक स्कूलों में प्रवेश लेने वाले बच्चों, रक्षा अधिकारी प्रशिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत पूर्व सैनिकों के बच्चों और सैनिक विश्राम गृहों के संचालन के लिए वित्तीय सहायता से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी दी।