



जयपुर। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने मंगलवार को सचिवालय में सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) और NHAI की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि हालिया वर्षा से क्षतिग्रस्त सड़कों और सीडी कार्यों की मरम्मत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पेच रिपेयर वर्क और अन्य मरम्मत कार्य तेजी से व गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरे किए जाएं।
उन्होंने बताया कि 645 करोड़ रुपए अस्थाई मरम्मत और 800 करोड़ रुपए स्थायी मरम्मत के लिए मंजूर किए जा चुके हैं। सभी कार्यों को 15 नवंबर तक पूर्ण किए जाने के आदेश दिए गए हैं। गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निर्माण कार्यों की जांच अन्य विभागों के अभियंताओं द्वारा करवाई जा रही है।
मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की भावना के अनुरूप टेंडर तिथियों को केवल अपवाद की स्थिति में ही आगे बढ़ाया जाए और निविदा खोलने से लेकर वर्क ऑर्डर जारी करने तक की हर प्रक्रिया निर्धारित टाइमलाइन में हो। उन्होंने अंतरविभागीय मुद्दों के तत्काल निस्तारण के लिए स्पेशल टास्क फोर्स गठित करने के निर्देश दिए, जिसमें वन, राजस्व, विद्युत और संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल होंगे। NHAI की 7919 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की भी विस्तृत समीक्षा की गई।
बैठक में निर्देश दिया गया कि PWD की 50 करोड़ से अधिक लागत वाली 35 परियोजनाएँ जो 90% तक पूर्ण हो चुकी हैं, 31 दिसंबर तक पूरी कर ली जाएं, जबकि शेष 8 परियोजनाओं की मार्च 2026 तक की डेडलाइन तय की गई।
मुख्य सचिव सुधांश पंत ने PMIS सिस्टम और सुगम पथ ऐप की सराहना करते हुए कहा कि सभी परियोजनाओं की प्रगति की उच्च गुणवत्ता वाली फोटो अपलोड कर डिजिटल मॉनिटरिंग और मजबूत की जाए। उन्होंने कहा कि बड़े प्रोजेक्ट्स की प्रतिमाह समीक्षा की जाएगी ताकि जनता को जल्द लाभ मिल सके।
अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता ने बताया कि पिछले 2 वर्षों में 24,976 करोड़ रुपये व्यय कर 36,140 किमी सड़कों का विकास किया जा चुका है। बजट घाेषणाओं के अंतर्गत 15,000 करोड़ रुपये की 12 हजार से अधिक परियोजनाएँ स्वीकृत की गई हैं और अधिकांश कार्यों की शुरुआत हो चुकी है। बैठक में विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।