उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बजट घोषणाओं के शीघ्र क्रियान्वयन के दिए निर्देश, आंगनबाड़ियों में मूलभूत सुविधाएं विकसित करने पर जोर

जयपुर। उप मुख्यमंत्री एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री दिया कुमारी ने आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए घोषित बजट घोषणाओं की क्रियान्विति शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। रविवार को सचिवालय में आयोजित समेकित बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) की विभागीय समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी और समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू करने को कहा। बैठक में प्रमुख शासन सचिव भवानी सिंह देथा और निदेशक आईसीडीएस वासुदेव मालावत सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के सभी पात्र लाभार्थियों का पंजीकरण सुनिश्चित करने और उन्हें समय पर लाभ दिलाने के निर्देश दिए। उन्होंने अप्रैल 2025 से फरवरी 2026 तक इस योजना में राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष तीन राज्यों में स्थान बनाए रखने के लिए विभागीय अधिकारियों का उत्साहवर्धन किया और अन्य योजनाओं में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन जारी रखने को कहा।

उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने प्रदेश की आंगनबाड़ियों में स्वीकृत मरम्मत कार्यों को चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर पेयजल, विद्युत कनेक्शन और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं प्राथमिकता के आधार पर विकसित की जाएं, ताकि बच्चों और महिलाओं को बेहतर वातावरण मिल सके।

उन्होंने 19 जनवरी से 19 फरवरी 2026 तक संचालित प्रेरणा अभियान 2.0 की उपलब्धियों पर संतोष व्यक्त किया। अभियान के दौरान पोषण ट्रैकर पर 2 लाख 47 हजार 114 नए लाभार्थियों की वृद्धि को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया गया। साथ ही आभा आईडी और अपार आईडी पंजीकरण में वृद्धि को भी सकारात्मक परिणाम माना गया।

उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने निर्देश दिए कि जून 2026 तक पोषण ट्रैकर पर पंजीकृत 75 प्रतिशत लाभार्थियों की आभा आईडी तथा 50 प्रतिशत लाभार्थियों की अपार आईडी दर्ज की जाए। इसके लिए विशेष रणनीति बनाकर जिला स्तर पर ‘एक जिला-एक टास्क’ मॉडल के तहत कार्य करने को कहा गया।

समीक्षा बैठक में विभागीय अधिकारियों ने योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की और आगामी लक्ष्यों को लेकर विस्तृत चर्चा की। उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि महिला एवं बाल विकास से जुड़ी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश में पोषण, स्वास्थ्य और बाल कल्याण के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव सुनिश्चित किया जाएगा।