केंद्र ने 8 वां वेतन आयोग मंजूर किया: 1.19 करोड़ कर्मचारियों-पेंशनरों को लाभ, सिफारिशें जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना
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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने मंगलवार को 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को मंजूरी दे दी है। इसके चलते 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनभोगियों को सीधा फायदा मिलेगा।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आयोग अपनी सिफारिशें 18 महीनों के भीतर सरकार को सौंप देगा। इन सिफारिशों को 1 जनवरी 2026 से लागू किए जाने की संभावना है।
आयोग का मुख्य उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन,भत्ते,पेंशन संरचना का पुनरावलोकन करना होगा, ताकि महंगाई और जीवन-यापन लागत के अनुरूप उनका लाभ सुनिश्चित किया जा सके।
आयोग की संरचना
अध्यक्ष — सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजन प्रकाश देसाई
एक पार्ट-टाइम सदस्य
एक सदस्य-सचिव
यह टीम मिलकर वेतन पुनरीक्षण से जुड़े सभी पहलुओं पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी।
किसानों के लिए बड़ी घोषणा
कैबिनेट बैठक में रबी सीजन के लिए 37,952 करोड़ रुपए की खाद सब्सिडी को भी मंजूरी दी गई है। सरकार का दावा है कि इस निर्णय से किसानों को सस्ती दरों पर उर्वरक मिल सकेगा, जिससे कृषि लागत में गिरावट आएगी। सरकार का कहना है कि वेतन आयोग और सब्सिडी जैसे फैसले सीधे तौर पर जनजीवन, अर्थव्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा को मजबूती प्रदान करेंगे।