जयपुर। राजस्थान सरकार ने नीमराणा तहसील के घिलोठ औद्योगिक क्षेत्र में प्रदेश का पहला इलेक्ट्रिक बस (ई-बस) मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने के लिए 2,65,329 वर्गमीटर (65.56 एकड़) भूमि का आवंटन कर दिया है। यह आवंटन राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान हुए एमओयू के तहत पीएमआई इलेक्ट्रो मोबिलिटी सॉल्यूशन्स प्रा. लि. को रीको के माध्यम से किया गया। परियोजना में शुरुआती चरण में लगभग ₹ 1200 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है। प्लांट में ई-बसों के साथ-साथ बस बॉडी, मोटर, बैटरी, वायर हार्नेस और अन्य स्पेयर पार्ट्स का भी निर्माण होगा, जिससे स्थानीय सप्लाई-चेन को मजबूती मिलेगी।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर कंपनी के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात शर्मा कर त्वरित भूमि आवंटन के लिए आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और बुनियादी सेवाओं के विस्तार के लिए लगातार निर्णायक कदम उठा रही है। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री ‘मेक इन इंडिया’ संकल्प का महत्वपूर्ण पड़ाव करार दिया और कहा कि इससे ईवी विनिर्माण में राजस्थान देश का अहम केंद्र बनकर उभरेगा।
सरकार के अनुसार, प्लांट के संचालन से ग्रीन एनर्जी और हरित परिवहन को बढ़ावा मिलेगा तथा शहरी परिवहन और अधिक सुगम व टिकाऊ होगा। परियोजना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर बनेंगे। युवाओं को इलेक्ट्रो-मोबिलिटी क्षेत्र में स्किलिंग और ट्रेनिंग भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे स्थानीय प्रतिभा को उद्योग-मानक कौशल प्राप्त होगा।
भूमि आवंटन प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया गया है, जिससे परियोजना के टाइम-टू-मार्केट में कमी आएगी। बैठक में मुख्यमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पीएमआई इलेक्ट्रो मोबिलिटी के प्रबंध निदेशक सतीश कुमार जैन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. आंचल जैन, कार्यकारी निदेशक गजेन्द्र यादव, निदेशक दीपांशु द्विवेदी और प्लांट हेड हरीश यादव मौजूद रहे।