राजस्थान सरकार और पंजाब नेशनल बैंक के बीच एमओयू: आधारभूत विकास परियोजनाओं के लिए मिलेगा ₹ 21 हजार करोड़ का वित्तीय सहयोग

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत-2047 के संकल्प के अनुरूप विकसित राजस्थान का निर्माण राज्य सरकार का ध्येय है। इसी कड़ी में शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर राज्य सरकार एवं पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के बीच एक महत्वपूर्ण एमओयू (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए।

मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि सरकार दीर्घकालिक योजनाओं के साथ काम कर रही है और ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे, अक्षय ऊर्जा, तथा जयपुर मेट्रो विस्तार जैसी परियोजनाएं राजस्थान के विकास की आधारशिला बनेंगी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2030 तक प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन डॉलर तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए पूंजीगत निवेश पर विशेष बल दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि पंजाब नेशनल बैंक लंबे समय से राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं में सक्रिय भूमिका निभाता आया है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस साझेदारी से प्रदेश के विकास और जनकल्याण को नए आयाम मिलेंगे।

उन्होंने कहा कि वित्तीय संसाधन व्यक्ति, गांव, प्रदेश और देश के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जैसी पहलों से गरीबों के जीवन स्तर में बड़ा बदलाव आया है। मुख्यमंत्री ने आग्रह किया कि पंजाब नेशनल बैंक समाज के अंतिम व्यक्ति तक बैंकिंग सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करे और राज्य की एमएसएमई इकाइयों को अपेक्षित सहयोग प्रदान करे।

इस एमओयू पर शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग और पीएनबी के जोनल हेड ने हस्ताक्षर किए। इसके तहत पंजाब नेशनल बैंक आगामी 5 वर्षों में राज्य सरकार की ऊर्जा, सड़क, पेयजल और स्वच्छता जैसी आधारभूत विकास परियोजनाओं के लिए ₹21 हजार करोड़ ऋण सुविधा उपलब्ध कराएगा। इस वित्तीय सहयोग से विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी और उनके सफल क्रियान्वयन में मदद मिलेगी।

एमओयू हस्ताक्षर कार्यक्रम में मुख्य सचिव सुधांश पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय शिखर अग्रवाल, प्रमुख शासन सचिव वित्त वैभव गालरिया, पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ अशोक चंद्र सहित वित्त विभाग, मुख्यमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी और पीएनबी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।