कृषक उपहार योजना में संशोधन को मंजूरी, ई-नाम पोर्टल पर ई-पेमेंट करने वाले किसानों को मिलेगा लाभ

जयपुर। राजस्थान सरकार ने किसानों को पारदर्शी और डिजिटल माध्यम से कृषि जिंसों की बिक्री के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से संचालित ‘कृषक उपहार योजना’ में संशोधन को स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब इस योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जो अपनी कृषि जिंसों की बिक्री ई-नाम पोर्टल के माध्यम से करेंगे और भुगतान ई-पेमेंट प्रणाली से प्राप्त करेंगे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को कृषि विपणन विभाग की ओर से भेजे गए प्रस्ताव के अनुसार, अब केवल उन्हीं किसानों को उपहार कूपन जारी होंगे जिनकी जिंस बिक्री ई-नाम पोर्टल पर दर्ज होगी और भुगतान ई-पेमेंट के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा।
वर्तमान स्वरूप में यह देखा गया कि ई-नाम पर कृषि जिंस के विक्रय पर्चियों के आधार पर जारी कूपन की तुलना में ई-पेमेंट आधारित कूपनों की संख्या काफी कम थी। संशोधित प्रावधान से किसान और व्यापारी दोनों ही तत्काल एवं सुरक्षित डिजिटल लेन-देन के लिए प्रेरित होंगे।

नई व्यवस्था के तहत ई-नाम सॉफ्टवेयर प्रति 10,000 रुपये की बिक्री राशि (या उसके गुणकों) पर उपहार कूपन जारी करेगा। हर छह महीने में मंडी स्तर पर ड्रॉ आयोजित होंगे, जिसमें

• प्रथम पुरस्कार: ₹50,000

• द्वितीय पुरस्कार: ₹30,000

• तृतीय पुरस्कार: ₹20,000

प्रदान किए जाएंगे। सरकार का मानना है कि यह बदलाव ई-नाम पोर्टल के माध्यम से पारदर्शी और आधुनिक कृषि विपणन को और अधिक बढ़ावा देगा।