राजस्थान में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने राज्य सरकार को एक बार फिर स्पष्ट और कड़ा अल्टीमेटम दे दिया है। समिति के संयोजक विजय बैंसला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) के माध्यम से घोषणा की कि 8 जून 2025 को सरकार के साथ हुए समझौते को 52 दिन बीत चुके हैं, और अब केवल 8 दिन शेष हैं। बैंसला ने चेतावनी दी कि यदि 8 अगस्त तक सरकार समझौते की शर्तों को लागू नहीं करती है, तो गुर्जर समाज आंदोलनात्मक कदम उठाने पर विचार करेगा।
विजय बैंसला ने यह भी कहा कि एमबीसी (Most Backward Class) वर्ग से जुड़ी मांगों का समाधान नहीं हुआ है, जिससे समाज में असंतोष तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री पर भरोसा जताते हुए उम्मीद की कि सरकार समय रहते समाधान निकालेगी। हालांकि, उनका यह बयान सरकार पर दबाव बढ़ाने की रणनीतिक चाल माना जा रहा है।
गौरतलब है कि 9 जून 2025 को भरतपुर के पीलूपुरा में महापंचायत आयोजित हुई थी, जहां हजारों की संख्या में गुर्जर समाज के लोग एकत्र हुए थे। इस दौरान देर शाम सरकार की ओर से एक समझौता मसौदा भेजा गया, जिसे विजय बैंसला ने सार्वजनिक रूप से पढ़कर सुनाया और आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। लेकिन समझौते पर क्रियान्वयन न होने से समाज में फिर से बेचैनी और आंदोलन की आहट सुनाई देने लगी है।