उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अजमेर-ब्यावर की समीक्षा बैठक में दिए निर्देश, आपदा प्रबंधन और बजट कार्यों को मिली प्राथमिकता

अजमेर। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बुधवार को अजमेर और ब्यावर जिलों के जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ आपदा प्रबंधन, जल निकासी, सड़क निर्माण और बजट घोषणाओं की प्रगति की गहन समीक्षा की। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य सरकार की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक योजना का लाभ आमजन तक समयबद्ध और प्रभावी रूप से पहुंचे।

उन्होंने जलभराव से प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल पंपिंग सिस्टम, अंडरब्रिजों और जल स्रोतों की आपातकालीन निकासी योजना, साथ ही वैकल्पिक जल निकासी मार्ग विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने रेलवे अंडरपास व सागर विहार जैसे क्षेत्रों में ठोस उपाय लागू करने को कहा। जिला कलेक्टर लोकबंधु ने जानकारी दी कि आनासागर झील की खुदाई और बांडी नदी के अतिक्रमण हटाने से जल निकासी में सुधार आया है।

सड़क निर्माण और मरम्मत पर भी उपमुख्यमंत्री ने खास ध्यान देने को कहा। एलिवेटेड रोड की क्षतिग्रस्त भुजा की मरम्मत गुणवत्ता से करने, जल निकासी के लेवल निर्धारण की पुनः समीक्षा तथा मानसून से हुई क्षति की शीघ्र मरम्मत के निर्देश दिए।

स्वास्थ्य, स्वच्छता और पशुपालन में फॉगिंग, घर-घर सर्वे, दवा छिड़काव और पशु टीकाकरण पर जोर दिया गया। उन्होंने गुलाब उत्पादों की वैल्यू चेन, पंच गौरव के तहत उत्पादों को राष्ट्रीय पहचान, देवमाली में पर्यटन विकास, और अमृत-2, अटल पथ, ब्रह्मा कॉरिडोर जैसी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।

ब्यावर क्षेत्र के लिए जलभराव समाधान, स्टोन मंडी की स्थापना और स्थानीय व्यवसायों को प्रोत्साहन जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की गई। लाड़ो योजना, पीएम आवास, शिक्षित राजस्थान, स्वच्छ भारत, अटल ज्ञान केंद्र जैसे फ्लैगशिप कार्यक्रमों पर भी कार्य प्रगति की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि आगामी बजट 2025-26 में सिर्फ व्यवहारिक और क्रियान्वयन योग्य प्रस्तावों को शामिल किया जाए और घोषणाओं की समयबद्ध क्रियान्विति राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है।

बैठक में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत, विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत, संभागीय आयुक्त शक्ति सिंह राठौड़, ब्यावर जिला कलक्टर कमल राम मीणा सहित कई जनप्रतिनिधि व वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।