राजस्थान विधानसभा बजट सत्र अंतिम दौर में, 14 में से 8 बिल पारित, 3 और सोमवार को संभावित

जयपुर राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र अब समाप्ति की ओर है। इस दौरान प्रदेश की भाजपा सरकार ने कुल 14 विधेयक सदन में प्रस्तुत किए, जिनमें से अब तक 8 विधेयक पारित हो चुके हैं, जबकि 3 अन्य विधेयकों को सोमवार को पारित किए जाने की संभावना है। हालांकि सरकार के तीन प्रमुख विधेयक–भूजल संरक्षण, भू-राजस्व संशोधन और धर्मांतरण प्रतिबंध से जुड़े बिल अब तक अटक गए हैं। इनमें से दो को प्रवर समिति को सौंपा जा चुका है, जबकि धर्म परिवर्तन वाला विधेयक सदन में प्रस्तुत ही नहीं किया गया।

प्रमुख विधेयकों की स्थिति:
शुक्रवार को सदन में राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2025 को अंतिम क्षणों में प्रवर समिति को भेजने का निर्णय लिया गया। राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने पहले बिल की भूमिका रखी, लेकिन बाद में अचानक इसे समिति के पास भेजने का प्रस्ताव दे दिया, जिसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।
इस पर कांग्रेस सदस्यों ने कड़ा विरोध किया और वॉकआउट कर दिया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मांग की कि विधेयक को जनमत जानने के लिए जनता के पास भेजा जाए, जिसे विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अस्वीकार कर दिया।

धर्मांतरण विधेयक पर सरकार पीछे हटी
राज्य सरकार द्वारा 3 फरवरी को रखा गया "राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म-संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2025" अब सत्र के अंतिम दिन कार्यसूची में शामिल नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि भारी विरोध और संभावित हंगामे की आशंका को देखते हुए सरकार ने इसे इस सत्र में न लाने का निर्णय लिया।

सोमवार को ये तीन बिल होंगे पारित:
सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने बताया कि कार्य सलाहकार समिति की बैठक में यह तय किया गया है कि सोमवार को निम्न तीन विधेयक पारित कराए जाएंगे:

राजस्थान विधियां संशोधन विधेयक, 2025

राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियमन विधेयक, 2025

राजस्थान विधियां निरसन विधेयक, 2025

इनमें कोचिंग सेंटर नियंत्रण विधेयक सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि राज्य में कोचिंग इंडस्ट्री के तेजी से फैलते दायरे को नियंत्रित करने की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी।

अब तक पारित हुए 8 विधेयक:

बीकानेर विकास प्राधिकरण विधेयक

भरतपुर विकास प्राधिकरण विधेयक

विश्वविद्यालयों से संबंधित विधियां संशोधन विधेयक

राजस्थान वित्त विधेयक

माल एवं सेवा कर (GST) संशोधन विधेयक

राजस्थान विनियोग विधेयक – एक

राजस्थान विनियोग विधेयक – दो

लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक, 2025

भूजल विधेयक फिर प्रवर समिति को सौंपा गया

राजस्थान भूजल संरक्षण एवं प्रबंध प्राधिकरण विधेयक, 2024 को इस सत्र में दूसरी बार प्रवर समिति को भेजना पड़ा। पिछली बार यह 31 जुलाई को प्रस्तुत हुआ था और एक अगस्त को समिति को सौंपा गया था। इस सत्र में इसे 25 फरवरी को दोबारा लाया गया और 19 मार्च को चर्चा हुई, लेकिन उसमें कई नई खामियां सामने आने के बाद सरकार को पुनः रुख बदलना पड़ा।