ओबीसी आयोग की रिपोर्ट लेकर दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर मंथन के संकेत

नगर निकाय चुनाव से पहले ओबीसी जातियों को प्रतिनिधित्व और टिकट वितरण में प्राथमिकता देने के फॉर्मूले पर केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा की संभावना

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के 5 अगस्त की रात दिल्ली पहुंचने के बाद राजस्थान में ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग की रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं से विचार-विमर्श कर सकते हैं।

ओबीसी आयोग ने हाल ही में प्रदेश की 92 जातियों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति से जुड़ी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी थी। रिपोर्ट में स्थानीय निकाय और पंचायतीराज संस्थाओं में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए राजनीतिक पिछड़ेपन और वास्तविक प्रतिनिधित्व को आधार बनाने की सिफारिश की गई है।

अलग-अलग संभागों में जातीय प्रभाव पर मंथन

राजस्थान के विभिन्न संभागों में अलग-अलग ओबीसी जातियों का सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव है। ऐसे में आगामी चुनावों में किन क्षेत्रों और जातियों को अधिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया जाए, इस पर पार्टी स्तर पर विचार किए जाने की संभावना है।

बताया जा रहा है कि भाजपा नेतृत्व आयोग की रिपोर्ट के आंकड़ों के साथ पिछले चुनावों के परिणाम, क्षेत्रवार सामाजिक समीकरण और ओबीसी जातियों के मौजूदा राजनीतिक प्रतिनिधित्व का भी आकलन कर सकता है।

निकाय चुनाव से पहले फैसला लेने की जरूरत

नगर निकाय चुनाव कार्यक्रम 17 अगस्त को घोषित किए जाने की संभावना जताई जा रही है। इससे पहले वार्ड आरक्षण और लॉटरी की प्रक्रिया 14 अगस्त तक पूरी करने की तैयारी बताई गई है।

ऐसे में सरकार को ओबीसी आरक्षण से संबंधित कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया पर शीघ्र निर्णय लेना पड़ सकता है। हालांकि चुनाव कार्यक्रम और लॉटरी की तारीखों की अंतिम पुष्टि संबंधित निर्वाचन प्राधिकारी की आधिकारिक घोषणा के बाद ही होगी।

कम प्रतिनिधित्व वाली जातियों को टिकट में महत्व देने पर चर्चा

आयोग की रिपोर्ट में ओबीसी की कई जातियों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत कम बताया गया है। ऐसे में भाजपा के सामने स्थानीय निकाय चुनावों में नेतृत्वविहीन या कम प्रतिनिधित्व वाली ओबीसी जातियों के नेताओं को टिकट वितरण में प्राथमिकता देने का सवाल भी है।

पार्टी स्तर पर इस बात पर मंथन हो सकता है कि सामाजिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने के साथ चुनावी समीकरणों में संतुलन कैसे बनाया जाए। टिकट वितरण का अंतिम निर्णय संगठनात्मक सर्वे, स्थानीय समीकरण और चुनावी जीत की संभावना के आधार पर होने की उम्मीद है।

वरिष्ठ नेताओं से चर्चा के संकेत

राजनीतिक सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री इस विषय पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, सतीश पूनिया,अलका सिंह गुर्जर और राजस्थान से जुड़े अन्य सांसदों एवं वरिष्ठ नेताओं से संवाद कर सकते हैं।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बी.एल. संतोष, प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ और संबंधित मंत्रियों के साथ भी रिपोर्ट के राजनीतिक एवं संगठनात्मक प्रभावों पर विचार-विमर्श होने की संभावना जताई जा रही है।

हालांकि इन बैठकों और चर्चा के विषयों को लेकर भाजपा या मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से विस्तृत आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

विवाद से बचने के लिए सामूहिक निर्णय की रणनीति

बताया जा रहा है कि ओबीसी आरक्षण और जातिगत प्रतिनिधित्व जैसे संवेदनशील विषय पर राज्य सरकार एकतरफा निर्णय के बजाय पार्टी नेतृत्व, मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों की सहमति से आगे बढ़ना चाहती है।

सामूहिक निर्णय से अलग-अलग ओबीसी समुदायों के बीच संतुलन बनाने और किसी एक जाति या क्षेत्र को अनुचित प्राथमिकता देने के आरोपों से बचने का प्रयास किया जा सकता है।

रिपोर्ट पर अंतिम फैसला सरकार के स्तर पर

ओबीसी आयोग ने राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जुड़े आंकड़े और सिफारिशें सरकार को सौंप दी हैं, लेकिन किस निकाय में कितना आरक्षण होगा और किन वार्डों को आरक्षित किया जाएगा, इसका अंतिम निर्णय राज्य सरकार और संबंधित प्रशासनिक संस्थाओं को करना है।

इसके साथ ही राजनीतिक दलों को टिकट वितरण में सामाजिक संतुलन तय करने का निर्णय अपने संगठनात्मक स्तर पर लेना होगा। आगामी दिनों में होने वाली आधिकारिक बैठकों और चुनाव संबंधी अधिसूचनाओं के बाद स्थिति अधिक स्पष्ट होगी।