भजनलाल कैबिनेट के बड़े फैसले, पेंशनर्स और दिव्यांगों को राहत, नई औद्योगिक नीति को मंजूरी

जयपुर | मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में पेंशनर्स और दिव्यांगों को बड़ी राहत देने के साथ-साथ नई औद्योगिक विकास नीति को मंजूरी दी गई। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी, ईवी चार्जिंग स्टेशन और फ्यूल बचत जैसे मुद्दों पर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

पेंशनर्स अब घर बैठे दे सकेंगे जीवन प्रमाण पत्र

कैबिनेट ने पेंशनर्स के लिए फेस रिकग्नाइजेशन तकनीक आधारित नई व्यवस्था को मंजूरी दी है। अब पेंशनर्स को जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने के लिए ई-मित्र या बैंक जाने की आवश्यकता नहीं होगी। वे मोबाइल एप के माध्यम से घर बैठे ही फेस रिकग्नाइजेशन तकनीक से जीवन प्रमाण पत्र दे सकेंगे।

उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत नॉन गजटेड अधिकारी भी अब एसएसओ आईडी के जरिए जीवन प्रमाण पत्र जारी कर सकेंगे। साथ ही केवल एक गजटेड अधिकारी के हस्ताक्षर से पेंशन प्रमाणित हो सकेगी।

दिव्यांगों को बड़ी राहत, एक बार ही देना होगा प्रमाण पत्र

कैबिनेट ने दिव्यांग पेंशन से जुड़ी प्रक्रिया को भी आसान बनाया है। अब दिव्यांग व्यक्तियों को हर तीन साल में प्रमाण पत्र जमा कराने की आवश्यकता नहीं होगी। केवल एक बार प्रमाण पत्र देने के बाद बार-बार दस्तावेज जमा नहीं करने होंगे।

नई औद्योगिक विकास नीति को मंजूरी

कैबिनेट ने राजस्थान की नई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी को मंजूरी दी है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया कि नई नीति के तहत डेटा सेंटर और लॉजिस्टिक सेंटर को उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। इसके अलावा सेमीकंडक्टर इको सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को भी औद्योगिक नीति में शामिल किया गया है।

सरकार का लक्ष्य प्रत्येक जिले की आर्थिक पहचान विकसित करना और निवेश को बढ़ावा देना है।

सीमेंट कंपनियों को जमीन आवंटन को मंजूरी

कैबिनेट ने जैसलमेर में जेके सीमेंट को रेलवे ट्रैक निर्माण के लिए 71 हेक्टेयर जमीन दोगुनी डीएलसी दर पर देने का फैसला किया। वहीं डालमिया सीमेंट को भी जैसलमेर में 121 हेक्टेयर जमीन दोगुनी डीएलसी दर पर आवंटित करने की मंजूरी दी गई।

सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा

ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने बताया कि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए विभिन्न जिलों में जमीन आवंटन को मंजूरी दी गई है। इसके तहत जैसलमेर के घोटारू में 1198.33 हेक्टेयर जमीन सोलर कंपनी को आवंटित की जाएगी।

इसके अलावा जैसलमेर की फतेहगढ़ तहसील, बाड़मेर के शिव क्षेत्र और बीकानेर के विभिन्न क्षेत्रों में भी जमीन आवंटन की मंजूरी दी गई है।

राजस्थान में लगेंगे 500 से अधिक ईवी चार्जिंग स्टेशन

राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में 262 स्थानों पर 500 से अधिक ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना को भी मंजूरी दी है। केंद्र सरकार के सहयोग से इन चार्जिंग स्टेशनों के लिए जल्द टेंडर जारी किए जाएंगे।

पेट्रोल-डीजल बचत पर भी चर्चा

कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक में पेट्रोल-डीजल की बचत और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत बनाने पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों से ईंधन बचत को लेकर जनता को जागरूक करने का आग्रह किया।

उन्होंने गर्मी के मौसम में बिजली और पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मंत्रियों को अपने-अपने प्रभाव क्षेत्रों में जाकर या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी दिए।