भजनलाल कैबिनेट के बड़े फैसले, पेंशनर्स और दिव्यांगों को राहत, नई औद्योगिक नीति को मंजूरी

जयपुर | मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक में आमजन, पेंशनर्स, दिव्यांग बच्चों, उद्योग और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक में नई औद्योगिक विकास नीति, ईवी चार्जिंग स्टेशन, जल संरक्षण अभियान और फ्यूल बचत जैसे विषयों पर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

पेंशनर्स अब घर बैठे मोबाइल एप से दे सकेंगे जीवित प्रमाण पत्र

कैबिनेट ने पेंशनर्स को बड़ी राहत देते हुए फेस रिकॉग्निशन तकनीक आधारित डिजिटल व्यवस्था को मंजूरी दी है। अब पेंशनर्स को जीवित प्रमाण पत्र जमा कराने के लिए ई-मित्र या बैंक जाने की आवश्यकता नहीं होगी। वे मोबाइल एप के जरिए घर बैठे फेस रिकॉग्निशन तकनीक से जीवित प्रमाण पत्र जमा कर सकेंगे।

उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत अब नॉन गजटेड अधिकारी भी एसएसओ आईडी के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र जारी कर सकेंगे। पहले पेंशन प्रमाणन के लिए दो अधिकारियों के हस्ताक्षर जरूरी थे, लेकिन अब केवल एक गजटेड अधिकारी के हस्ताक्षर पर्याप्त होंगे।

दिव्यांग बच्चों को बड़ी राहत, अब बार-बार नहीं देना होगा प्रमाण पत्र

कैबिनेट ने दिव्यांगता पेंशन से जुड़े नियमों में भी राहत दी है। अब स्थायी दिव्यांगता वाले विशेष योग्यजन बच्चों को पेंशन के लिए हर तीन साल में प्रमाण पत्र जमा कराने की जरूरत नहीं होगी। उन्हें केवल एक बार ही प्रमाण पत्र देना होगा।

नई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी को मंजूरी

राज्य सरकार ने राजस्थान की नई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी को मंजूरी दी है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया कि नई नीति के तहत डेटा सेंटर और लॉजिस्टिक सेंटर को उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। इसके साथ ही सेमीकंडक्टर इको सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को भी उद्योग नीति में शामिल किया गया है।

सरकार प्रत्येक जिले की आर्थिक पहचान विकसित करने और निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य करेगी।

सीमेंट कंपनियों को जमीन आवंटन का फैसला

कैबिनेट ने जेके सीमेंट को जैसलमेर में रेलवे ट्रैक निर्माण के लिए 71 हेक्टेयर जमीन दोगुनी डीएलसी दर पर देने का फैसला किया। वहीं डालमिया सीमेंट को भी जैसलमेर में 121 हेक्टेयर जमीन दोगुनी डीएलसी दर पर आवंटित करने को मंजूरी दी गई।

रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा

ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने बताया कि सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी परियोजनाओं के लिए विभिन्न जिलों में जमीन आवंटन को मंजूरी दी गई है। जैसलमेर के घोटारू में 1198.33 हेक्टेयर जमीन सोलर कंपनी को आवंटित की जाएगी।

इसके अलावा जैसलमेर की फतेहगढ़ तहसील, बाड़मेर के शिव क्षेत्र तथा बीकानेर के करणीसर भाटियान और बज्जू क्षेत्र में भी जमीन आवंटन किया जाएगा।

राजस्थान में लगेंगे 500 से अधिक ईवी चार्जिंग स्टेशन

राज्य सरकार ने प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 262 स्थानों पर 500 से अधिक ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार के सहयोग से इन चार्जिंग स्टेशनों के लिए जल्द टेंडर जारी किए जाएंगे।

पेट्रोल-डीजल बचत और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर चर्चा

कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक में पेट्रोल-डीजल की बचत और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाने पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जनप्रतिनिधियों से ईंधन बचत को लेकर स्वयं पहल करने और जनता को जागरूक करने का आग्रह किया।

उन्होंने गर्मी के मौसम में बिजली और पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मंत्रियों को अपने-अपने जिलों में जाकर या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निगरानी रखने के निर्देश दिए।

पंचायत-निकाय चुनाव को लेकर सरकार तैयार

निकाय और पंचायत चुनावों पर हाईकोर्ट के फैसले को लेकर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि सरकार चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग जब भी चुनाव कार्यक्रम घोषित करेगा, सरकार चुनाव कराने के लिए तैयार रहेगी।

प्रधानमंत्री को एग्रीकोला मेडल मिलने पर बधाई प्रस्ताव

बैठक में संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर मंत्रिपरिषद ने अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया। मंत्रिपरिषद ने इसे देश के किसानों और पशुपालकों के लिए गौरव का विषय बताया।

25 मई से शुरू होगा “वंदे गंगा जल संरक्षण-जन अभियान”

जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने बताया कि गंगा दशमी (25 मई) से विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून) तक “वंदे गंगा जल संरक्षण-जन अभियान” चलाया जाएगा। अभियान के तहत नदियों, तालाबों, बांधों और नहरों की साफ-सफाई, डी-सिल्टिंग, पौधारोपण और जल संरक्षण कार्य किए जाएंगे।

5 जून को अभियान के समापन पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले भामाशाहों, संस्थाओं, पंचायतों, नगर निकायों और जल योद्धाओं को “जल गौरव सम्मान” प्रदान किया जाएगा।