Thursday, 05 March 2026

लाइव देखें: विधानसभा में 5 मार्च गुरुवार को प्रश्नकाल के साथ कार्रवाई शुरू,कई विधेयक होंगे पेश


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लाइव देखें: विधानसभा में 5 मार्च गुरुवार को प्रश्नकाल के साथ कार्रवाई शुरू,कई विधेयक  होंगे पेश

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जयपुर। राजस्थान विधानसभा के पंचम सत्र के तहत गुरुवार 5 मार्च 2026 को सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हो गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण विधायी और प्रशासनिक विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। कार्यसूची के अनुसार सबसे पहले प्रश्नकाल होगा, जिसमें सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। इसके बाद ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत विभिन्न मुद्दों पर मंत्रियों का ध्यान आकर्षित किया जाएगा।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत पंचायत समिति सांगानेर के कार्यालय को विधानसभा क्षेत्र बगर में स्थापित करने के मुद्दे को उठाया जाएगा। इसके अलावा अजमेर नगर निगम क्षेत्र में नियम विरुद्ध पट्टे जारी करने के मामले में अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और पिछले तीन महीनों में जारी सभी पट्टों की जांच की मांग भी उठेगी। वहीं जालोर जिले के जसवंतपुरा क्षेत्र में बांडी नदी पर सिणधरा बांध के डाउन स्ट्रीम एरिया में सिंचाई के लिए नहर और जल निकासी के लिए गेट लगाए जाने के मुद्दे पर भी जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया जाएगा।

सदन की मेज पर गृह विभाग की अधिसूचना भी रखी जाएगी, जो महिला सुरक्षा से संबंधित कानूनों के प्रावधानों के तहत जारी की गई है। इसके अलावा कंपनी अधिनियम 2013 के तहत जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड की वर्ष 2023-24 और 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट भी सदन के पटल पर रखी जाएगी।

विधानसभा में याचिकाओं का भी प्रस्तुतिकरण किया जाएगा, जिसमें ग्राम पंचायत कणाड और कुंजी के आठ गांवों के लिए सिंचाई परियोजना के विस्तार और पेयजल स्रोतों के निर्माण की मांग से जुड़ा प्रस्ताव शामिल है। साथ ही हनुमानगढ़ जिले की पंचायत समिति भादरा के जर्जर भवन के स्थान पर नए भवन के निर्माण की मांग भी सदन में रखी जाएगी।

विधानसभा की कार्यवाही के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक भी पेश किए जाएंगे। इनमें राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक 2026 और राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक 2026 प्रमुख हैं। इसके अलावा राजस्थान जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक 2026 तथा राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान (संशोधन) विधेयक 2026 पर भी विचार किया जाएगा। इन विधेयकों के माध्यम से विभिन्न प्रशासनिक और कानूनी प्रावधानों में संशोधन प्रस्तावित हैं, जिन पर सदन में चर्चा के बाद निर्णय लिया जाएगा।

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