



मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा लाया गया विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन (वीबी-जी रामजी) अधिनियम–2025 ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में ऐतिहासिक सुधार लेकर आया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के कमजोर प्रशासन और व्यापक भ्रष्टाचार के कारण मनरेगा अपने मूल उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पा रही थी। मनरेगा के तहत कार्य कागजों तक सीमित रह गए थे और सोशल ऑडिट भी प्रभावी ढंग से नहीं हो पाया।
मुख्यमंत्री शर्मा ने बताया कि वीबी-जी रामजी में इन सभी कमियों को दूर करते हुए रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन किया गया है। इसके तहत राजस्थान को केंद्र सरकार से लगभग 17 हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि प्राप्त होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस इस योजना को लेकर जनता को भ्रमित कर रही है, जबकि इसमें पारदर्शिता, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण और सीधा लाभार्थी को भुगतान जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार ने राज्यों को 60 दिन तक कार्य विराम की छूट दी है, जिससे किसानों को खेती के समय पर्याप्त और सस्ती मजदूरी उपलब्ध हो सकेगी।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा- उनके पास केवल भ्रामक प्रचार है। अतीत में भी कांग्रेस ने कई ऐसे विषय उठाए जिनका आज कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वे झूठ और भ्रामक प्रचार पर आधारित थे। कांग्रेस ने अपने शासनकाल में कोई काम नहीं किया, केवल भ्रष्टाचार किया। कांग्रेस अपने आचरण के अनुसार ही व्यवहार कर रही है और वीबी-जी रामजी को लेकर तरह-तरह के भ्रम फैला रही है।
कांग्रेस यह झूठा प्रचार कर रही है कि केंद्र सरकार इस योजना के लिए पूरा पैसा नहीं देगी। जबकि वास्तविकता यह है कि यह सहकारी संघवाद का मॉडल है, जिसमें राज्य की 40 प्रतिशत भागीदारी से जवाबदेही बढ़ेगी।

