राजस्थान में पंचायत समितियों में प्रशासक नियुक्त करने का निर्णय: प्रधानों का कार्यकाल समाप्त, अब SDM संभालेंगे जिम्मेदारी,1 जिला परिषदों में कलेक्टर होंगे प्रशासक

राजस्थान में पंचायत समिति के प्रधानों और जिला परिषदों के जिला प्रमुखों का कार्यकाल तेजी से समाप्त हो रहा है। कार्यकाल पूरा होने पर अब सरकार प्रशासक नियुक्त कर रही है। जहां ग्राम पंचायतों में सरकार ने सरपंचों को ही प्रशासक बनाकर पावर जारी रखा था, वहीं पंचायत समितियों में सरकार ने प्रधानों को प्रशासकीय अधिकार नहीं देने का फैसला किया है।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, 11 दिसंबर तक जिन पंचायत समितियों का कार्यकाल पूरा हो रहा है, वहां संबंधित उपखंड अधिकारी (SDM) को प्रशासक नियुक्त किया जाएगा। जिला परिषदों में जिला प्रमुख की जगह जिला कलेक्टर प्रशासक की भूमिका निभाएंगे। प्रशासकों की नियुक्ति में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक SDM किस पंचायत समिति का भार संभालेगा, यह निर्णय संबंधित जिला कलेक्टर लेंगे।

222 पंचायत समितियों का कार्यकाल समाप्त

इस माह राज्य की 222 पंचायत समितियों का कार्यकाल पूरा हो रहा है, जिनमें उदयपुर, टोंक, सीकर, राजसमंद समेत 21 जिलों की पंचायत समितियां शामिल हैं।

21 जिला परिषदों में कलेक्टर होंगे प्रशासक

जैसलमेर, उदयपुर, बाड़मेर, अजमेर, पाली, भीलवाड़ा, राजसमंद, नागौर, बांसवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जालोर, झालावाड़, झुंझुनूं, प्रतापगढ़, सीकर और टोंक।

सरकार ने सरपंचों की तरह प्रधानों का कार्यकाल नहीं बढ़ाया

ग्राम पंचायतों में चुनाव समय पर न होने पर सरकार ने पूर्व सरपंचों और वार्ड पंचों की कमेटी बनाकर उन्हें ही प्रशासकीय पावर दे दिए थे। इसी तर्ज पर प्रधानों ने भी कार्यकाल बढ़ाने की मांग की, जिसकी प्रतिनिधित्व स्तर पर चर्चा भी हुई, लेकिन सरकार ने यह मांग स्वीकार नहीं की। सरकार ने पूर्व व्यवस्था कायम रखते हुए प्रधानों की जगह SDM को प्रशासक नियुक्त करने का निर्णय लिया है।