हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद RTE प्रवेश से इनकार: द पैलेस स्कूल पर भड़का संयुक्त अभिभावक संघ, शिक्षा विभाग से कड़ी कार्रवाई की मांग
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जयपुर। द पैलेस स्कूल, जयपुर द्वारा राजस्थान हाई कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद RTE के तहत प्रवेश देने से इनकार किए जाने पर संयुक्त अभिभावक संघ ने कड़ी नाराज़गी जताई है। संघ ने इसे न केवल न्यायालय की खुली अवमानना बताया, बल्कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर सीधा हमला भी करार दिया है।
संघ के अनुसार, हाई कोर्ट ने हाल ही में पारित आदेश में स्पष्ट निर्देश दिया था कि याचिकाकर्ता की बच्ची को कक्षा प्रथम में RTE के तहत तत्काल प्रवेश दिया जाए और आदेश की अवहेलना की स्थिति में विद्यालय के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी थी। लेकिन इसके बावजूद स्कूल प्रशासन ने प्रवेश देने से साफ इनकार कर दिया, जिससे अभिभावकों में भारी रोष है।
संयुक्त अभिभावक संघ के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक जैन बिट्टू ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब स्कूल खुलेआम कोर्ट के आदेशों को ठुकराने लगें, तब बच्चों के अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग की चुप्पी कई गंभीर सवाल खड़े करती है—क्या विभाग केवल दर्शक बनकर बैठा रहेगा या ऐसे मामलों में निर्णायक पहल करेगा ?
संघ ने मांग की है कि शिक्षा विभाग तुरंत द पैलेस स्कूल के विरुद्ध कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई शुरू करे। जिम्मेदार अधिकारियों को कोर्ट में आदेश अनुपालन रिपोर्ट अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने के निर्देश दिए जाएं।RTE प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर दंडात्मक कार्रवाई की स्पष्ट नीति लागू की जाए।
अभिषेक जैन बिट्टू ने कहा कि यह घटनाक्रम न केवल स्कूलों की मनमानी बल्कि प्रशासनिक लापरवाही का भी स्पष्ट उदाहरण है। “जब एक बच्ची को RTE प्रवेश दिलाने के लिए माता-पिता को कोर्ट जाना पड़े, और कोर्ट के आदेश के बाद भी स्कूल इंकार कर दे, तो यह बताता है कि निजी स्कूलों का दबदबा शिक्षा विभाग पर हावी है। सरकार को तय करना होगा कि बच्चों के मूल अधिकार बड़े हैं या निजी स्कूलों की मनमानी,” उन्होंने कहा कि संयुक्त अभिभावक संघ ने चेतावनी दी है कि न्यायालय के आदेश की इस अवमानना को किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा।