राजस्थान में छात्र संघ चुनाव बहाली पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा: छात्र नेता शुभम रेवाड़ बोले—"अब चुनाव करवाना सरकार की मजबूरी"

राजस्थान में लंबे समय से बंद पड़े छात्र संघ चुनाव को लेकर दायर याचिका पर शुक्रवार को राजस्थान हाईकोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व कर लिया। इससे राज्यभर के लाखों छात्रों के बीच चुनाव बहाली की उम्मीदें और मजबूत हो गई हैं। छात्र राजनीति से जुड़े युवा नेता शुभम रेवाड़ ने कहा कि कई महीनों की कानूनी लड़ाई और न्यायालय की सख्त टिप्पणियों के बाद अब चुनाव बहाल होना लगभग तय है।

रेवाड़ ने बताया कि वे और उनके साथी लंबे समय से छात्र संघ चुनाव की बहाली के लिए संघर्षरत हैं, लेकिन प्रदेश सरकार और राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रशासन इस मुद्दे पर लगातार उदासीन बने हुए हैं। उनका कहना है कि शुक्रवार को हुई सुनवाई में अदालत ने पूरा पक्ष सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया है और छात्रों को जल्द सकारात्मक फैसला मिलने की उम्मीद है।

सुनवाई के दौरान न्यायालय ने सरकार और यूनिवर्सिटी प्रशासन पर कड़े सवाल उठाए। रेवाड़ ने बताया कि अदालत ने विशेष टिप्पणी करते हुए पूछा कि जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते हैं, तब यूनिवर्सिटी अपनी बिल्डिंग चुनाव आयोग को देती है—क्या उस समय पढ़ाई बाधित नहीं होती? यह टिप्पणी सरकार के उस तर्क पर सीधी चोट है जिसमें कहा गया था कि छात्र संघ चुनाव से पढ़ाई प्रभावित होती है, इसलिए चुनाव करवाना उचित नहीं है।

छात्र नेता ने कहा कि भजनलाल सरकार लगातार यह दलील दे रही है कि छात्र संघ चुनाव से पढ़ाई और विश्वविद्यालय का माहौल प्रभावित होता है। लेकिन सवाल यह है कि यदि सरकार चुनाव को लेकर इतनी चिंतित है, तो फिर हर साल छात्रों से चुनाव शुल्क क्यों वसूला जा रहा है? रेवाड़ के अनुसार, यह सरकार की दोहरी नीति को उजागर करता है।

शुभम रेवाड़ ने दावा किया कि अदालत की टिप्पणियों और कानूनी स्थिति को देखते हुए छात्र संघ चुनाव करवाना अब सरकार की मजबूरी बन जाएगा। उन्होंने कहा कि यह फैसला छात्र हितों को एक नई दिशा देगा। दूसरी ओर छात्र संगठनों का भी कहना है कि अदालत के रुख से चुनाव की बहाली की संभावना बेहद मजबूत हो गई है और सरकार को अब सकारात्मक निर्णय लेना होगा।