Sunday, 02 November 2025

राजस्थान में ‘सहकार से समृद्धि’ मॉडल मजबूत: सहकार सदस्यता अभियान में लक्ष्य से अधिक सफलता, 8.90 लाख नए सदस्य जुड़े


राजस्थान में ‘सहकार से समृद्धि’ मॉडल मजबूत: सहकार सदस्यता अभियान में लक्ष्य से अधिक सफलता, 8.90 लाख नए सदस्य जुड़े

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने राज्य में सहकारिता को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया है। ‘सहकार से समृद्धि’ की अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश में अक्टूबर माह में चलाया गया ‘सहकार सदस्यता अभियान’ रिकॉर्ड सफलता दर्ज कर रहा है। अभियान के तहत 7.34 लाख के लक्ष्य के मुकाबले 8.90 लाख से अधिक नए सदस्य सहकारी समितियों से जुड़े — यानी 21.25% अधिक उपलब्धि।

सरकार का कहना है कि इस अभियान ने प्रदेश के सहकारी मॉडल को जमीनी स्तर तक मजबूती दी है और सहकारिता को आमजन, खासकर महिलाओं व युवाओं तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

विभाग–वार प्रगति: लक्ष्य से आगे राजस्थान

अभियान के दौरान प्रदेश के सभी संभागों में लक्ष्यों से अधिक प्रगति दर्ज की गई। प्रमुख आंकड़े:

संभाग

लक्ष्य

प्राप्ति

जयपुर

1.25 लाख

2.03 लाख

उदयपुर

1.01 लाख

1.30 लाख

अजमेर

1.15 लाख

1.22 लाख

बीकानेर

99 हजार

1.19 लाख

कोटा

53 हजार

68 हजार

भरतपुर

74 हजार

95 हजार

जोधपुर

1.53 लाख

गांव-गांव सहकार — पैक्स विस्तार और अधोसंरचना विकास

अभियान के अंतर्गत

  • 1,706 ग्राम पंचायतों में पैक्स गठन का सर्वे पूरा

  • 1,275 नए पैक्स गठन के प्रस्ताव प्राप्त

  • 1,342 समितियों में गोदाम निर्माण हेतु भूमि चिन्हित

  • 1,215 समितियों ने भूमि आवंटन हेतु आवेदन किया

इससे राज्य में भंडारण क्षमता और सहकारी संरचना मजबूत होने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।

किसानों व ग्रामीणों को सीधा लाभ

अभियान के दौरान—

  • 38,850 किसानों की आधार सीडिंग पूरी

  • 27,640 किसानों की ई-KYC हुई

  • 11 लाख से अधिक लोगों को नए सहकारी कानून की जानकारी दी गई

यह प्रयास किसानों को PM-किसान योजना का लाभ सुचारू रूप से उपलब्ध कराने में मदद करेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देगा।

सरकार की मंशा: सहकारिता बने ग्रामीण विकास का आधार

राज्य सरकार का मानना है कि

  • सहकारी समितियों में युवाओं और महिलाओं की बढ़ती भागीदारी

  • पंचायत स्तर पर नए पैक्स का गठन

  • गोदाम निर्माण और संसाधन उपलब्धता

राजस्थान को देश के अग्रणी सहकारी राज्यों में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सरकार अभियान के बाद भी निरंतर फॉलो-अप और मॉनिटरिंग कर रही है ताकि योजनाएं समयबद्ध तरीके से धरातल पर उतरें।

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