प्रदेश की 3,858 पंचायतों का कार्यकाल पूरा, 14 अक्टूबर की आधी रात से खत्म — सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था संभालने के दिए निर्देश
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जयपुर। राजस्थान की 3,858 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 14 अक्टूबर की आधी रात को समाप्त हो गया है। इसके साथ ही अब इन पंचायतों में निर्वाचित सरपंच और पंचों का कार्यकाल खत्म हो चुका है। राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासक नियुक्त करने के निर्देश जारी किए हैं।
कार्यकाल समाप्त होने के साथ ही इन पंचायतों की संपूर्ण प्रशासनिक जिम्मेदारी संबंधित विकास अधिकारियों (BDO) या नियुक्त प्रशासकों के पास आ गई है। पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने तक यही अधिकारी पंचायतों के नियमित कार्यों का संचालन करेंगे।
सरकार ने बनाए प्रशासक नियुक्ति के निर्देश
पंचायती राज विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि जिन पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो गया है, वहां पर प्रशासक तत्काल नियुक्त किए जाएं। आदेश के अनुसार, जब तक नई पंचायतें गठित नहीं हो जातीं, तब तक प्रशासक विकास कार्य, वित्तीय व्यय, और प्रशासनिक निर्णयों को नियमित रूप से संचालित करेंगे।
विभागीय सूत्रों ने बताया कि प्रशासकों के रूप में ग्राम विकास अधिकारी (GDO) या संबंधित क्षेत्र के ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO) को नियुक्त किया जाएगा।
सरपंचों ने की बजट जारी करने की मांग
कार्यकाल समाप्त होने से ठीक पहले कई पंचायतों के सरपंचों ने राज्य सरकार से लंबित बजट जारी करने की मांग की है।उनका कहना है कि कई ग्राम पंचायतों में विकास कार्य अधूरे पड़े हैं और प्रशासनिक बदलाव के कारण इन कार्यों पर असर पड़ सकता है।
राजस्थान सरपंच संघ के पदाधिकारियों ने कहा —“सरकार को चाहिए कि कार्यकाल समाप्त होने से पहले सभी पंचायतों के बकाया बजट और मंजूर योजनाओं की राशि जारी करे, ताकि अधूरे प्रोजेक्ट पूरे किए जा सकें।”
नए चुनाव की तैयारी शुरू
राज्य निर्वाचन आयोग ने संकेत दिए हैं कि नए पंचायत चुनावों की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी। संभावना है कि नवंबर-दिसंबर 2025 के बीच पंचायत चुनावों की अधिसूचना जारी की जाए। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि पहले सीमा पुनर्गठन और आरक्षण प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा।