राजस्थान रेवेन्यू बार एसोसिएशन अजमेर ने रेवेन्यू बोर्ड की अव्यवस्थाओं पर जताई नाराजगी, 8 और 9 अक्टूबर को कार्य बहिष्कार का निर्णय
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अजमेर। राजस्थान रेवेन्यू बार एसोसिएशन अजमेर ने सोमवार को रेवेन्यू बोर्ड में दैनिक न्यायिक कार्य और प्रकरण सूची से जुड़ी समस्याओं को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की। संगठन ने आरोप लगाया कि 2025 की शाखा में पत्रावलियों के रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने और न्यायिक कार्य की व्यवस्थाओं में अव्यवस्था के चलते अधिवक्ताओं को व्यापक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
इसी मुद्दे पर 7 अक्टूबर 2025 को बार संघ की साधारण सभा आयोजित की गई, जिसमें सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया कि 8 और 9 अक्टूबर 2025 को अधिवक्ता संपूर्ण न्यायिक कार्य का बहिष्कार करेंगे।
बार संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि यह निर्णय अधिवक्ताओं की समस्याओं को उच्च स्तर तक पहुंचाने और न्यायालयीन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के उद्देश्य से लिया गया है। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं हुआ, तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।
पत्र पर संघ अध्यक्ष नरेंद्र सिंह राजावत और सचिव मनीष पांडिया के हस्ताक्षर हैं। इस संबंध में प्रतिलिपि संभागीय आयुक्त, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जिला कलक्टर, न्यायालयीन आयुक्त, रजिस्ट्रार और अन्य उच्चाधिकारियों को भेजी गई है।