नगरीय निकाय चुनाव दिसंबर में चुनाव संभव नहीं, जनवरी-फरवरी 2026 में हो सकते हैं चुनाव

जयपुर। राजस्थान सरकार की प्रारंभिक तैयारियों में हो रही देरी के चलते इस साल प्रदेश में नगरीय निकायों के चुनाव होने की संभावना खत्म होती दिख रही है। अब यह चुनाव अगले वर्ष जनवरी या फरवरी 2026 में कराए जाने की तैयारी है।

नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन राज्यमंत्री झाबर सिंह खर्रा ने दी स्थिति की जानकारी

नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग और ओबीसी आयोग की प्रक्रिया दिसंबर के पहले सप्ताह तक ही पूरी हो पाएगी। इसके बाद भी प्रक्रिया को अंतिम रूप देने और तैयारी में कम से कम एक माह और लगेगा। ऐसे में तकनीकी और प्रशासनिक दृष्टि से दिसंबर में चुनाव कराना संभव नहीं है।

गौरतलब है कि नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन राज्यमंत्री झाबर सिंह खर्रा लगातार दिसंबर में चुनाव कराने का दावा करते रहे थे, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में इसे आगे बढ़ाना पड़ रहा है।

प्रदेश में 309 नगरीय निकाय: राजस्थान में वर्तमान में 309 नगरीय निकाय हैं।पूर्ववर्ती सरकार के समय 196 नगरी निकायों में चुनाव हुए थे।इनमें से अब तक 49 निकायों का कार्यकाल पूरा हो चुका है और वहां प्रशासक नियुक्त हैं। दिसंबर तक 56 और निकायों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा।यानी, यदि चुनाव फरवरी या मार्च तक टलते हैं तो सभी 196 निकायों में निर्वाचित शहरी सरकार नहीं रहेगी और प्रशासन का दायित्व प्रशासकों को ही सौंपा जाएगा। उन्होंने चुनाव आयोग और ओबीसी आयोग की प्रक्रियाओं का हवाला देते हुए बताया कि दिसंबर में मतदान संभव नहीं होगा।

चुनावी तैयारियों की वर्तमान स्थिति:चुनाव आयोग ने कहा है कि 10 नवंबर तक मतदाता सूची तैयार हो पाएगी।ओबीसी आयोग ने स्पष्ट किया कि आंकड़े और डेटा एकत्र करने में उन्हें करीब तीन माह का समय लगेगा। यानी उनका काम दिसंबर के पहले सप्ताह तक पूरा होगा।ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने के बाद आरक्षण की प्रक्रिया शुरू होगी और फिर आरक्षण की लॉटरी निकलेगी।इसके बाद भी चुनाव की तैयारी और क्रियान्वयन के लिए कम से कम एक माह का अतिरिक्त समय चाहिए।
मंत्री ने कहा कि सरकार तो दिसंबर में चुनाव कराने के लिए तैयार है। वार्ड पुनर्गठन और सीमांकन का काम पूरा हो चुका है, केवल अधिसूचना जारी होना बाकी है। लेकिन मौजूदा परिस्थितियां स्पष्ट करती हैं कि दिसंबर में चुनाव कराना संभव नहीं।

मौजूदा निकायों में बोर्ड कार्यकाल की स्थिति

नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन राज्यमंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बताया कि दिसंबर 2024 तक 49 निकायों का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। इसके साथ ही धीरे-धीरे अन्य निकाय भी समाप्ति की ओर बढ़ेंगे। यदि चुनाव फरवरी-मार्च तक खिंचते हैं तो बड़ी संख्या में निकायों में प्रशासक ही जिम्मेदारी संभालेंगे और शहरी सरकार अस्तित्व में नहीं रहेगी।