स्मार्ट मीटर टेंडर पर कांग्रेस का विधानसभा में जोरदार हंगामा और किया वॉकआउट – ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर बोले सब कुछ नियमों के तहत

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में बुधवार को स्मार्ट मीटर योजना को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं रही और नियमों की अनदेखी कर टेंडर दिए गए। कांग्रेस का कहना था कि इस योजना से आम उपभोक्ताओं को नुकसान होगा और सरकार निजी कंपनियों को लाभ पहुँचा रही है।

कांग्रेस विधायक रोहित बोहरा के मूल प्रश्न पर ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि स्मार्ट मीटर लगाने का फैसला कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में लिया गया था।

ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर का स्पष्टीकरण

ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने सदन में कहा कि टेंडर की प्रक्रिया पूरी तरह नियमों के अनुसार की गई है।
उन्होंने कहा कि किसी भी ब्लैकलिस्टेड फर्म को टेंडर नहीं दिया गया।
ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने सदन में कहा कि केंद्र सरकार ने राज्यों को यह छूट दी है कि वे स्मार्ट मीटर योजना लागू करना चाहें तो करें, और यदि चाहें तो इनकार भी कर सकते हैं।

कांग्रेस का आरोप – उपभोक्ताओं को नुकसान और निजी कंपनियों को फायदा, सरकार ने पूर्ववर्ती कांग्रेस पर डाली जिम्मेदारी

ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने सदन में कहा कि 2023 में कांग्रेस सरकार ने कैबिनेट से सर्कुलर के जरिए स्मार्ट मीटर लगाने के फैसले को मंजूरी दी थी। इस दौरान बाकायदा कैबिनेट बैठक बुलाए बिना ही यह सर्कुलर जारी किया गया था।

उन्होंने कहा कि केंद्र ने यह शर्त रखी थी कि जब तक 25% सरकारी कार्यालयों में स्मार्ट मीटर नहीं लगाए जाएंगे, तब तक राज्यों को केंद्र से राशि नहीं मिलेगी। इसी आधार पर राजस्थान में 25% सरकारी कार्यालयों में स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं।

मंत्री ने स्पष्ट किया कि फिलहाल नए कनेक्शन उपभोक्ताओं को पुराने मीटर लगाकर दिए जा रहे हैं, और जैसे ही स्मार्ट मीटर उपलब्ध होंगे, उन्हें बदल दिया जाएगा।

सदन में हंगामा और वॉकआउट

स्मार्ट मीटर टेंडर के मुद्दे पर सदन का माहौल पूरी तरह गरमा गया। कांग्रेस विधायकों ने सरकार पर तीखे सवाल दागे और नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया।

कांग्रेस के वॉकआउट के बाद विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने विपक्ष पर प्रहार किया, जिस पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने वापस आकर कड़ा विरोध जताया।

वहीं, उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह ने कहा कि सदन की कार्रवाई मंत्रियों के जवाब के बिना नहीं रुक सकती। विपक्ष ने इस पर आपत्ति जताई और पूरे प्रश्नकाल में हंगामा जारी रखा।