कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने ग्रामीण कार्य निर्देशिका का किया विमोचन, नरेगा में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई

जयपुर। कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने गुरुवार को करीब 15 साल बाद ग्रामीण कार्य निर्देशिका का विमोचन किया। यह निर्देशिका ग्रामीण विकास कार्यों में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जारी की गई है। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) श्रीमती श्रेया गुहा भी मौजूद रहीं।

डॉ. मीणा ने बताया कि नरेगा के लिए नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम (NMMS) पोर्टल लागू किया गया है, जिससे कार्यस्थलों पर वास्तविक समय में निगरानी संभव हो सकी है। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल के कारण पिछले वित्त वर्ष में लगभग ₹1200 करोड़ की बचत हुई, जबकि इस वर्ष करीब ₹1400 करोड़ का लीकेज रुकने का अनुमान है। इस प्रकार, दो वर्षों में ₹2600 करोड़ की वित्तीय अनियमितताएं रोकी गई हैं।

कांग्रेस शासन पर आरोप लगाते हुए डॉ. मीणा ने कहा कि नरेगा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुईं। उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि करौली जिले की मंडरायल पंचायत समिति में एक ग्राम पंचायत को ₹26 करोड़ स्वीकृत हुए, पर मात्र ₹2 करोड़ ही खर्च किए गए। ऐसी शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए विभाग ने बीडीओ, जेईएन, सचिव और सरपंच पर एफआईआर दर्ज कराई है। पारदर्शिता को और बढ़ाने के लिए ई-वर्क पोर्टल 2.0 शुरू किया गया है।

कृषि मंत्री डॉ मीणा ने बताया कि 29 मई से नकली खाद-बीज के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान में अब तक 56 एफआईआर दर्ज की गई हैं, 22 कंपनियों के लाइसेंस निरस्त और 41 के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। इस दौरान 9500 मीट्रिक टन खाद जब्त की गई। इसके अलावा पेस्टिसाइड की बड़ी कंपनी इंडो फिल को सीज किया गया है।

बायोडीजल के नाम पर हाइड्रोकार्बन के अवैध उपयोग और वेट चोरी के मामलों में सख्त कार्रवाई करते हुए 4 पेट्रोल पंप सीज किए गए और जिम्मेदारों पर एफआईआर दर्ज की गई। विभागीय लापरवाही के मामलों में 11 अधिकारियों को निलंबित भी किया गया है।