ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक: घरेलू, कृषि और औद्योगिक उपभोक्ताओं को निर्बाध और पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता : भजनलाल शर्मा

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में ऊर्जा विभाग की वर्ष 2025-26 की बजट घोषणाओं की समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को राज्य में विद्युत उत्पादन, प्रसारण एवं वितरण तंत्र को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि घरेलू, कृषि और औद्योगिक उपभोक्ताओं को निर्बाध और पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि आने वाले वर्षों में बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए विद्युत उत्पादन में क्रमिक वृद्धि की योजनाबद्ध तैयारी की जाए। उन्होंने यह भी घोषणा की कि वर्ष 2027 तक राज्य सरकार दिन के समय किसानों को बिजली उपलब्ध कराएगी। उन्होंने आगामी रबी सीजन में किसानों के लिए पीक डिमांड अवधि में बिजली आपूर्ति सुचारू रखने के विशेष निर्देश दिए और घरेलू व औद्योगिक उपभोक्ताओं को भी निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा।

मुख्यमंत्री शर्मा  ने उत्पादन इकाइयों और प्रसारण तंत्र के समयानुसार रखरखाव, ट्रांसफार्मर्स की देखभाल में सुधार, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, कृषि कनेक्शन शीघ्र जारी करने, और 30/11 जीएसएस निर्माण के जरिए गांव-ढाणी तक बिजली पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने भूमि अनुपलब्धता की स्थिति में जन सहभागिता से जमीन उपलब्ध कराने पर जोर दिया।

राजस्व बढ़ाने और ट्रांसमिशन व डिस्ट्रीब्यूशन में छीजत रोकने के लिए विशेष प्रयास करने को कहा गया। खराब मीटर के मामलों में कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय करने और लापरवाह कार्मिकों पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। बिजली चोरी रोकने के लिए भी कठोर कदम उठाने पर बल दिया गया।

बैठक में ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन, प्रसारण और वितरण निगमों के अधिकारी तथा ऊर्जा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री शर्मा  ने पंप स्टोरेज योजनाओं, कोयला, गैस और जल विद्युत परियोजनाओं, और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली पर भी चर्चा की।