राजस्थान में उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए जीएटीसी लागू, गिव अप अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को मिलेगा सम्मान

जयपुर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलात मंत्री सुमित गोदारा ने मंगलवार को मंत्रालय भवन में विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने राज्य में जीएटीसी (Government Approved Testing Centre) के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि इसके माध्यम से नापतौल प्रणाली में पारदर्शिता आएगी, उपभोक्ताओं के हित सुरक्षित होंगे और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलात मंत्री गोदारा ने निर्देश दिए कि अन्य राज्यों में जीएटीसी के प्रभावी संचालन का अध्ययन कर राजस्थान में भी इसका सशक्त क्रियान्वयन किया जाए। उन्होंने कहा कि गलत तौल और माप के मामलों में अब कटौती होगी और फील्ड स्तर पर दैनिक रिपोर्टिंग सुनिश्चित की जाए।

इसके साथ ही मंत्री ने गिव अप अभियान की समीक्षा करते हुए कहा कि एनएफएसए (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम) के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को जोड़ा जाए और अपात्रों को हटाया जाए। जो लोग स्वेच्छा से योजना छोड़ते हैं, उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा और जो नहीं छोड़ते, उनके खिलाफ नियमानुसार नाम हटाने और वसूली की कार्रवाई की जाएगी।

गिव अप अभियान में बारां, जयपुर, बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़ में हुए उत्कृष्ट कार्यों की सराहना करते हुए मंत्री ने घोषणा की कि स्वतंत्रता दिवस पर इन जिलों के अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा। वहीं, डीग, सलूंबर, जैसलमेर, फलोदी और धौलपुर में धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई गई और लापरवाह अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में प्रमुख शासन सचिव भवानी सिंह देथा ने भी भाग लिया और ई-केवाईसी, आधार सीडिंग, गिव अप मॉनिटरिंग जैसे तकनीकी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। बैठक में उपायुक्त सुनील पूनिया, ब्रह्मलाल जाट, और वित्तीय सलाहकार बृजभूषण शर्मा सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।