कैबिनेट सब कमेटी ने गृह व विधि विभाग की रिपोर्ट के आधार पर समीक्षा की
रिपोर्ट जल्द मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी, फिर हाईकोर्ट में प्रस्तुत होगी
हाईकोर्ट ने 26 मई तक निर्णय नहीं लेने पर एकतरफा फैसला सुनाने की चेतावनी दी
समिति अध्यक्ष जोगाराम पटेल ने कहा—“अभी बैठक की और आवश्यकता नहीं
राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने या बरकरार रखने को लेकर स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं है। मंगलवार को इस विषय पर राज्य सचिवालय में कैबिनेट सब कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें हाईकोर्ट के निर्देशों के आलोक में वर्तमान हालात की समीक्षा की गई।
कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बैठक के बाद बताया कि इंवेस्टिगेशन एजेंसियों की जांच रिपोर्ट, गृह विभाग की स्थिति और विधि विभाग के कानूनी पहलुओं पर विस्तार से विचार किया गया है। इन तथ्यों के आधार पर हम समीक्षा रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगे।
संसदीय कार्य मंत्री पटेल ने यह भी कहा कि समिति की ओर से सरकार को रिपोर्ट जल्द सौंप दी जाएगी, और फिलहाल किसी और बैठक की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि समीक्षा के बाद कुछ बिंदु शेष रह जाते हैं, तो अगली बैठक बुलाई जा सकती है।
यह रिपोर्ट मुख्यमंत्री को भेजी जाएगी और फिर इसे हाईकोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। गौरतलब है कि पिछले वर्ष भी समिति ने एसआई भर्ती पर रिपोर्ट दी थी, और अब नए घटनाक्रमों की समीक्षा के आधार पर अपडेटेड रिपोर्ट तैयार की गई है।
हाईकोर्ट की नाराजगी के बाद तेज हुई प्रक्रिया:पांच दिन पहले हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि यदि 26 मई तक निर्णय नहीं हुआ तो अदालत एकतरफा फैसला सुना सकती है। इस चेतावनी के बाद राज्य सरकार ने कैबिनेट सब कमेटी की बैठक बुलाई।
हाईकोर्ट में 26 मई को सरकार को जवाब दाखिल करना है। ऐसे में कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट इस जवाब का आधार बनेगी।