21 अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 5 मामलों में अभियोजन की मंजूरी दी

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य सेवा के 21 अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई को मंजूरी दी है। इन सभी मामलों में कुल 18 विचाराधीन प्रकरणों का निस्तारण किया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में कड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 के तहत 5 मामलों में अभियोजन स्वीकृति प्रदान की है। साथ ही, 4 अधिकारियों के खिलाफ धारा 17-ए के अंतर्गत विस्तृत जांच/अनुसंधान की पूर्वानुमति भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) को दी गई है।

सेवानिवृत्त अधिकारियों के पुराने प्रकरणों में भी सरकार ने कठोर रुख अपनाया है। इनमें 4 अधिकारियों को पेंशन रोके जाने की सजा दी गई है, जिनमें से 2 मामलों में 100% पेंशन रोकने का निर्णय लिया गया है। यह कदम स्पष्ट करता है कि राज्य सरकार सेवा निवृत्ति के बाद भी भ्रष्टाचार के मामलों को हल्के में नहीं लेने वाली है।

वर्तमान में सेवारत अधिकारियों पर भी कार्रवाई हुई है। 5 मामलों में कुल 7 अधिकारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि को रोकने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि उनके विरुद्ध लगे आरोप प्रमाणित पाए गए। वहीं 2 मामलों में सेवानिवृत्त अधिकारियों के खिलाफ जांच निष्कर्षों को भी अनुमोदित किया गया है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा की गई यह कार्रवाई राज्य सरकार की पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति को दर्शाती है।