राजस्थान की मंडियों में 66 करोड़ से अधिक की लागत से होंगे विकास कार्य, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दी मंजूरी

जयपुर। राज्य सरकार द्वारा कृषि उपज मंडी समितियों में आधारभूत सुविधाओं के विकास को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश की विभिन्न मंडियों में 66 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विद्युत, मरम्मत, निर्माण और संपर्क सड़कों के कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। सरकार का यह निर्णय प्रदेश के किसानों और मंडी श्रमिकों के लिए सुविधाजनक वातावरण तैयार करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

मुख्यमंत्री की स्वीकृति के तहत भादरा, टिब्बी, रावतसर, गोलूवाला, इटावा, जैतसर, सादुलशहर और श्रीकरणपुर मंडियों में लगभग 12.04 करोड़ रुपये की लागत से यार्ड विकास कार्य किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त कोटपूतली, सुमेरपुर, सूरतगढ़, कोटा (अनाज), श्रीगंगानगर (अनाज), नागौर और पुनः गोलूवाला मंडियों में 39.98 करोड़ रुपये से संपर्क सड़कों का निर्माण कराया जाएगा।

इसी क्रम में सादुलपुर, सुमेरपुर और श्रीगंगानगर (अनाज) मंडियों में 7.80 करोड़ रुपये की लागत से विद्युत संबंधी कार्य और उदयपुर (अनाज) एवं हनुमानगढ़ मंडी में 6.11 करोड़ रुपये के निर्माण व विद्युत कार्य स्वीकृत किए गए हैं। साथ ही, खेरली मंडी में एक ऑयल टेस्टिंग मशीन की खरीद के लिए 16 लाख रुपये का बजट अनुमोदित किया गया है।

सरकार के इस निर्णय से जहां मंडी परिसरों की अधोसंरचना सुदृढ़ होगी, वहीं किसानों, व्यापारियों और मजदूरों को भी सुविधाजनक कार्य वातावरण प्राप्त होगा। यह पहल राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को सशक्त करने और बाजार प्रणाली को सुदृढ़ करने की दिशा में एक सशक्त कदम मानी जा रही है।