कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व उप मुख्यमंत्री और टोंक विधायक सचिन पायलट ने संसद में प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2025-26 पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसे राजनीति से प्रेरित, किसानों की अनदेखी करने वाला और अदूरदर्शी बजट बताया है।
एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर कानून बनाने की किसानों की मांग को पूरी तरह से अनदेखा किया गया है।
किसान क्रेडिट कार्ड की न्यूनतम सीमा बढ़ाने का कदम केवल लघु अवधि का समाधान है और इससे किसानों को कोई विशेष लाभ नहीं होगा।
मनरेगा के बजट में पिछले साल के ₹ 86,000 करोड़ के आवंटन में कोई वृद्धि न करना ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए निराशाजनक है।
पायलट ने कहा कि राजस्थान के लिए यह बजट पूर्णतः निराशाजनक है। उन्होंने कहा कि ईआरसीपी और यमुना जल योजना पर कोई घोषणा या आश्वासन नहीं दिया गया।
रेल परियोजनाओं पर ध्यान नहीं दिया गया। नई रेल लाइनों की स्वीकृति और पुरानी परियोजनाओं को शुरू करने का कोई उल्लेख नहीं किया गया।
राजस्थान का केंद्रीय बजट में जिक्र तक न होना यह दर्शाता है कि केंद्र सरकार ने राजस्थान की अनदेखी की है।