बजट 2025: 12.75 लाख तक की इनकम पर टैक्स नहीं, नई टैक्स रिजीम पर ज्यादा फायदा

बजट 2025: किसानों और छोटे उद्योगों को राहत, दालों और कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए विशेष योजनाएं

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं।

अगले 6 वर्षों तक दालों की पैदावार पर विशेष ध्यान:मसूर, तुअर और अन्य दलहन फसलों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर फोकस।देश में दालों की आत्मनिर्भरता बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम।

कपास उत्पादन के लिए 5 साल का मिशन:देश के कपड़ा उद्योग को मजबूत करने के लिए कपास की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।कपास किसानों को विशेष सहायता और तकनीकी समर्थन मिलेगा। क्या यह कदम भारत को खाद्य और कपड़ा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कारगर साबित होगा? 

12.75 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं:

निर्मला सीतारमण के बजट में इनकम टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिली है। अब सालाना 12.75 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं अब पिछले 4 साल का IT रिटर्न एकसाथ फाइल कर सकेंगे। सीनियर सिटीजंस के लिए TDS की सीमा 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है।

टैक्स सिस्टम में बड़ा सुधार: 7 टैरिफ रेट हटेंगे, सोशल वेलफेयर सरचार्ज खत्म:सरकार ने टैक्स प्रणाली को सरल बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया:अब 7 टैरिफ रेट हटाए जाएंगे, जिससे टैक्स सिस्टम और आसान बनेगा।अब सिर्फ 8 टैरिफ रेट रहेंगे, जिससे कराधान की जटिलता कम होगी।सोशल वेलफेयर सरचार्ज को खत्म करने का प्रस्ताव।

स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा सुधार: जीवन रक्षक दवाओं पर टैक्स फ्री: कैंसर और गंभीर बीमारियों की दवाओं पर राहत:36 महत्वपूर्ण जीवन रक्षक दवाओं पर पूरी तरह से कस्टम ड्यूटी खत्म।
कैंसर के इलाज की दवाएं अब सस्ती होंगी। 6 और जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 5% की गई।सभी सरकारी अस्पतालों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे।

डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा: सभी सरकारी स्कूलों में ब्रॉडबैंड:सरकार ने डिजिटल शिक्षा को नया आयाम देने की घोषणा की: सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC) में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दी जाएगी। छात्रों को डिजिटल शिक्षण संसाधनों तक बेहतर पहुंच मिलेगी।शिक्षा के स्तर को आधुनिक बनाने के लिए बड़ा कदम।

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की लिमिट बढ़ी:किसानों को अब अधिक कर्ज की सुविधा:KCC पर कर्ज की सीमा ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख की जाएगी।इससे छोटे और मध्यम किसान अधिक पूंजी का उपयोग कर सकेंगे।कृषि मशीनरी, खाद-बीज और अन्य जरूरतों के लिए अधिक वित्तीय सहायता।

बिहार में बनेगा ‘मखाना बोर्ड’, छोटे किसानों और व्यापारियों को फायदा: मखाना उत्पादन को मिलेगा नया प्लेटफॉर्म:बिहार में राष्ट्रीय स्तर पर मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा। इससे मखाना किसानों और छोटे व्यापारियों को बाजार उपलब्ध होगा।मखाना उद्योग को बढ़ावा देने से बिहार की अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा।

छोटे उद्योगों के लिए ‘स्पेशल क्रेडिट कार्ड’, पहले साल 10 लाख कार्ड जारी होंगे: MSME सेक्टर के लिए विशेष योजना:छोटे और मध्यम उद्योगों को आसान लोन की सुविधा मिलेगी।पहले वर्ष में 10 लाख छोटे उद्योगों को यह कार्ड जारी किया जाएगा।

क्रेडिट कार्ड से छोटे व्यापारियों और स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता मिलेगी।

क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को नई उड़ान: 88 नए एयरपोर्ट, 120 नए गंतव्य:वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उड़ान योजना के तहत 88 नए एयरपोर्ट जोड़ने की घोषणा की।1.5 करोड़ लोगों को प्लेन में यात्रा का सपना साकार किया गया। योजना के तहत 120 नए गंतव्य जोड़े जाएंगे।बिहार में 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट मिलेंगे, जिससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी।

पीएम स्वनिधि योजना: स्ट्रीट वेंडर्स को राहत:स्ट्रीट वेंडर्स और शहरी कामगारों के लिए बड़ी घोषणा:68 लाख लोगों को योजना का लाभ मिला।ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की सुविधा मिलेगी।1 करोड़ कामगारों को फायदा होगा, आरोग्य योजना के तहत मेडिकल सुविधा मिलेगी।लोन लिमिट बढ़ाकर ₹30,000 की गई, जिससे वेंडर्स को आर्थिक मदद मिलेगी।

मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को बढ़ावा:स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में सरकार के बड़े कदम:अगले 5 साल में मेडिकल कॉलेजों में 75,000 सीटें जोड़ी जाएंगी। 2025-26 में मेडिकल कॉलेजों में 10,000 नई सीटें जोड़ी जाएंगी।सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर बनाए जाएंगे, 200 नए केंद्र 2025-26 में शुरू होंगे।IIT पटना में एआई संस्थान के लिए ₹500 करोड़ का बजट।राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र के तहत 5 नए कौशल केंद्र स्थापित होंगे।

शहरी विकास और परमाणु ऊर्जा में बड़ा निवेश:शहरी विकास के लिए ₹1 लाख करोड़ का बजट:नगरपालिकाओं और शहरी सुधारों के लिए नई योजनाएं आएंगी।बिजली कंपनियों की क्षमता बढ़ाई जाएगी, उत्पादन में सुधार होगा।

परमाणु ऊर्जा मिशन: 2047 तक 100 गीगावॉट परमाणु बिजली का उत्पादन लक्ष्य।लघु मॉडल रिएक्टर अनुसंधान के लिए ₹20,000 करोड़ का बजट।

शिक्षा में डिजिटल क्रांति: सभी सरकारी स्कूलों में ब्रॉडबैंड: डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार का बड़ा कदम: सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दी जाएगी।छात्रों को डिजिटल शिक्षण संसाधनों तक बेहतर पहुंच मिलेगी।ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा सुधारने की दिशा में बड़ा फैसला।

स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार: हर जिले में कैंसर डे केयर सेंटरकैंसर के इलाज के लिए बड़ा कदम:अगले 3 साल में सभी जिलों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे।2025-26 में ही 200 नए कैंसर केंद्र शुरू होंगे।स्वास्थ्य बीमा को मजबूत करने के लिए इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई सीमा 100% होगी।

 न्यू इनकम टैक्स बिल अगले हफ्ते संसद में पेश होगा:टैक्स सिस्टम में सुधार:नया इनकम टैक्स बिल अगले हफ्ते लाया जाएगा।इन डायरेक्ट टैक्स में सुधार की घोषणाएं बाद में की जाएंगी।MSME को निर्यात में टैरिफ सहायता मिलेगी।KEVAIसी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए नई व्यवस्था शुरू होगी।

पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र को बढ़ावा:भारत के 50 प्रमुख पर्यटन स्थलों का विकास:राज्यों की भागीदारी से 50 प्रमुख पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाएगा। होम स्टे के लिए मुद्रा ऋण, यात्रा और संपर्क में सुधार किया जाएगा।वीजा शुल्क में छूट और ई-वीजा को बढ़ावा दिया जाएगा।चिकित्सा पर्यटन और स्वास्थ्य लाभ को भी बढ़ावा मिलेगा।

स्टार्टअप्स और उद्योगों के लिए सुधार:व्यापार को सुगम बनाने के लिए बड़े ऐलान:पिछले 10 साल में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार हुआ।हाईलेवल कमेटी बनाई जाएगी जो लाइसेंस और मंजूरी प्रक्रिया की निगरानी करेगी।जन विश्वास एक्ट 2023 के तहत 180 कानूनी प्रावधानों को डी-क्रिमिनलाइज किया गया।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कुछ ही देर में मोदी सरकार 3.0 का पहला पूर्ण बजट पेश करेंगी। यह उनका लगातार आठवां बजट है, जो उन्हें भारत की पहली महिला वित्त मंत्री के रूप में सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाली नेता बना देगा।

सुबह 8:45 बजे वे अपने आवास से निकलीं और वित्त मंत्रालय पहुंचीं।वहां आधे घंटे रुकने के बाद राष्ट्रपति भवन गईं, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बजट की कॉपी सौंपी।
राष्ट्रपति ने उन्हें दही-चीनी खिलाई, जो भारतीय परंपरा के अनुसार शुभ संकेत माना जाता है।इसके बाद वे संसद भवन पहुंचीं, जहां कैबिनेट की बैठक में बजट को अंतिम मंजूरी दी गई। पिछले चार बजट की तरह यह बजट भी पूरी तरह से पेपरलेस होगा।

बजट 2025 से क्या उम्मीदें? विकास और निवेश: इन्फ्रास्ट्रक्चर, कृषि और डिजिटल इंडिया पर ज्यादा फोकस हो सकता है।रोजगार बढ़ाने और निवेश को आकर्षित करने के लिए विशेष योजनाओं की घोषणा संभव।

टैक्स स्लैब में बदलाव की संभावना: इनकम टैक्स छूट में बदलाव की उम्मीद।मध्य वर्ग और सीनियर सिटीजन को राहत देने की संभावना।

 किसानों और ग्रामीण भारत पर फोकस:किसानों के लिए नई योजनाएं और एमएसपी में बढ़ोतरी संभव।ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और विकास कार्यों पर जोर।

मेक इन इंडिया और स्टार्टअप्स के लिए विशेष योजनाएं:MSME सेक्टर को प्रोत्साहन और स्टार्टअप्स के लिए कर छूट की उम्मीद।